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फंसा कर्ज: आरबीआई ने लापरवाह बैंकों पर की सख्ती, उठाए ये कदम

New NPA Rules: RBI mega resolution overhaul

रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज (एनपीए) को लेकर लापरवाही करने वाले बैंकों पर सख्ती कर दी है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार रात को नए दिशानिर्देशों में कहा कि बड़े एनपीए के निपटारे के लिए छह माह की समयसीमा तय कर दी है। इसका उल्लंघन करने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के छह माह में फंसे कर्ज को लेकर कोई समाधान नहीं निकलता है तो बैंकों को उन मामलों को शोधन अक्षमता और दिवाला प्रक्रिया के लिए भेजना होगा। रिजर्व बैंक ने कर्ज का पुनर्गठन कर कंपनियों को राहत देने वाले एसडीआर और एस4ए प्रावधान को भी वापस ले लिया है।

आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि अगर तय समयसीमा में बड़े कर्ज की कोई समाधान योजना नहीं पेश की जाती है तो कर्जदाता बैंक को 15 दिनों में ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के तहत उस कंपनी के मामले को भेजना होगा। केंद्रीय बैंक ने आगाह किया कि कर्जदाता बैंक की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही और एनपीए से जुड़े तथ्य छिपाने की बात सामने आई तो उचित कार्रवाई की जाएगी, जो केवल आर्थिक जुर्माने तक सीमित नहीं होगी। बैंकों को समाधान योजना तैयार करते वक्त कर्जदार कंपनी की साख का आकलन करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की मदद लेने को भी कहा है। अगर समाधान योजना की समयसीमा में कोई चूक सामने आती है तो दिवाला प्रक्रिया तो तुरंत ही मामला भेज दिया जाएगा।   

हर शुक्रवार को देना होगा रिकॉर्ड
आरबीआई ने फंसे कर्ज के निपटारे को लेकर तमाम प्रावधानों को स्पष्ट भी किया है। बैंकों से कुछ चिन्हित कर्जदारों का डाटा हर शुक्रवार को केंद्रीय बैंक से साझा करने को कहा गया है। 

11 बड़े कर्जदारों पर कार्रवाई
यह सर्कुलर ऐसे वक्त जारी किया गया है, जब बैंकों ने दिवाला संहिता के तहत देश के 11 बड़े कर्जदारों के एनपीए को लेकर कार्यवाही शुरू की है। आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल 28 अन्य कर्जदारों पर भी सख्ती शुरू की गई है। 

छोटे ऋण पर भी निगरानी बढ़ेगी
आरबीआई ने दो हजार करोड़ रुपये से कम और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज की निगरानी बढ़ाने को भी कहा है। इनके लिए भी पहले से तय समयसीमा और प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। 

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