दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे, मनरेगा से सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था: तोमर

सरकार मौजूदा वित्त वर्ष 2020 - 21 में दो लाख पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर खर्च करेगी। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिंदुस्तान को बताया कि गांव और किसान को कोविड - 19 के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सरकार ने ग्रामीण योजनाओं के लिए आवंटन को प्राथमिकता में रखा है। तोमर ने कहा, "मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इसका स्पष्ट संकेत है। अब मनरेगा का बजट 101500 करोड़ रुपया हो गया है। इस वर्ष हम अब 300 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण भारत मे स्थाई परिसंपतियों कर सृजन होगा, लोगो को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास मे तेजी आएगी।" 

राज्‍यों को सामाजिक दूरी, मॉस्‍क लगाने, कार्य स्‍थल पर साबुन का प्रावधान करने, जैसे ऐहतिहातों के साथ मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए मंत्रालय ने मार्ग-निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने राज्‍यों के लिए अभी तक 33,300 करोड़ रुपए की राशि स्‍वीकृत कर दी है, जिसमें से लगभग 23320  करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है। इसके कारण सामग्री और मजदूरी की सारी बकाया देनदारियां एवं अभी तक की मजदूरी खर्च का भुगतान हो गया है। उन्होंने कहा, स्‍वीकृत राशि जून, 2020 तक मनरेगा के अंतर्गत होने वाले खर्च के लिए पर्याप्‍त है।

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ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि ग्रामीण विकास, भूसंसाधन, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता विभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार विभाग के सचिवों के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अन्‍य विभागों के योजनाओं के अभिसरण के माध्‍यम से जल संरक्षण का कार्य करने के लिए संयुक्‍त दिशा निर्देश राज्‍यों को जारी किये गए है। मैंने अपने स्‍तर के राज्‍यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों एवं सचिव (ग्रामीण विकास) ने भी अपने स्‍तर पर राज्‍यों के ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिवों, प्रमुख सचिवों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से मनरेगा के कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं। सभी राज्‍यों ने मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्‍वासन दिया।

अब तक कुल 4.17  करोड़ मनरेगा कामगारों को जॉब आफर
केंद्रीय मंत्री ने कहा अब तक कुल 4.17  करोड़ मनरेगा कामगारों को जॉब आफर किया गया है और कुल 20.09 करोड़ से ज्यादा श्रम-दिवस सृजित हो चुके हैं। आज के दिन प्रतिदिन करीब 2.50 करोड़ मजदूरों को जॉब आफर दिया जा रहा है। जबकि यह संख्‍या 14 अप्रैल, 2020 को करीब 14 लाख थी। मई  2019 की तुलना मे  मई 2020 मे 50 प्रतिशत से ज्यादा जॉब ऑफर दिए जा रहे है। तोमर ने कहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय  वर्ष 2020-21 में 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च ग्रामीण भारत के विकास के लिए तय किया है और मंत्रालय ने अब तक 51000 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि राज्यों को जारी कर दी है।