DA Image
18 अक्तूबर, 2020|6:24|IST

अगली स्टोरी

LIC को बचा लीजिए मोदी जी! इसमें विनिवेश आपके 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के खिलाफ: कर्मचारी महासंघ

you have also got insurance  so read this news of lic

भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रस्तावित विनिवेश को रोकने के लिए अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। 25 जून को अपने लिखे पत्र के जरिए संघ ने कहा है कि एलआईसी में विनिवेश, आपके मिशन 'आत्मनिर्भर भारत' के खिलाफ है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट बिनॉय विस्वाम, जो राज्य सभा सदस्य भी हैं, ने पत्र में कहा है कि प्रस्तावित आईपीओ प्रक्रिया पर सरकार को सलाह देने के लिए परामर्श फर्मों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से बोलियां आमंत्रित करने के केंद्र के फैसले की खबरों से बीमा निगम के कर्मचारी चिंतित हैं। 

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सस्ता सोना भूल जाइए, आज टूट गए सारे रिकॉर्ड, जानें 1 जुलाई का ताजा भाव

लेटर के जरिए प्रधामंत्री से गुहार की गई कि  LIC  भारत के मुकुट का एक रत्न है और आप इसमें विनिवेश को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें। क्योंकि यह आपके आत्मनिर्भर भारत मिशन के खिलाफ है। पत्र में कहा गया है कि एलआईसी में विनिवेश भविष्य में निजीकरण के लिए एक कदम होगा, जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। 1956 में शुरू हुआ एलआईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीयों और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को उचित मूल्य पर जीवन बीमा प्रदान किया था। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और पॉलिसीधारकों को उचित रिटर्न का दायित्व एलआईसी के निवेश का मुख्य मापदंड रहा है। पत्र में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर समुदाय के लाभ के लिए 31 मार्च, 2019 तक निवेश किए गया कुल फंड  29 84,331 करोड़ रुपये है। यदि सरकार एलआईसी में विनिवेश की अपनी योजना को आगे बढ़ाती है, तो पॉलिसीधारकों के लिए अच्छा नहीं होगा। 

यह भी पढ़ें: एलआईसी के आईपीओ लाने की प्रक्रिया हुई तेज, जानिए क्या होगा बीमाधारकों पर असर

बता दें एलआईसी का आईपीओ लाने के सरकार ने अब प्रक्रिया तेज कर दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों परामर्श कंपनियों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से 13 जुलाई तक आवेदन करने के लिए कहा था। यह आवेदन एलआईसी के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की प्रक्रिया में परामर्श देने के लिए मांगे गए हैं।

देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा

सरकार का एलआईसी के आईपीओ को लेकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की मदद के लिए आईपीओ से पूर्व दो सलाहकारों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आवेदन पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार ने आईपीओ लाने से पहले दीपम की मदद के लिए दो लेनदेन सलाहकारों को प्रक्रिया में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

  • Hindi News से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें पर लाइक और पर फॉलो करें।
  • Web Title:Modi ji save LIC Disinvest in it against your Self reliant India mission said Employees Federation