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PM-MKSSY योजना, स्पेक्ट्रम नीलामी, मोदी कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले  

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को मंजूरी दे दी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 8 Feb 2024 09:48 PM
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी दे दी गई है। कैबिनेट ने 96,317.65 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी है। दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा गया कि अतिरिक्त स्पेक्ट्रम से उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम सर्विसेज और कवरेज की क्वालिटी में सुधार होगा। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के लिए दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। 

दिवाला कंपनियों के स्पेक्ट्रम की भी नीलामी
दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। बयान के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश के अनुरूप अलग-अलग बैंडों के लिए रिजर्व प्राइस को संशोधित किया गया है।

PM-MKSSY योजना को मंजूरी: इसके साथ ही कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए अगले चार वर्षों में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है। इस योजना का फायदा मछुआरे, मछली (जलीय कृषि) किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन के कारोबार में लगे हुए हैं, उन सभी को मिलेगा। 

इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने 7522.48 करोड़ रुपये के पहले से स्वीकृत फंड और 939.48 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के भीतर 2025-26 तक अगले 3 वर्षों के लिए एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के विस्तार को मंजूरी दी।

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