बजट 2019: इनकम टैक्स लिमिट 2.50 लाख से बढ़कर हो सकती है 5 लाख
केंद्र सरकार अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की छूट की लिमिट 2.50 लाख रुपये से दोगुनी कर पांच लाख हो सकती है। यह चुनाव पूर्व मध्यम वर्ग को लुभाने का मोदी सरकार का बड़ा प्रयास हो सकता है। वित्त मंत्री पीयूष...
केंद्र सरकार अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की छूट की लिमिट 2.50 लाख रुपये से दोगुनी कर पांच लाख हो सकती है। यह चुनाव पूर्व मध्यम वर्ग को लुभाने का मोदी सरकार का बड़ा प्रयास हो सकता है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार एक फरवरी को बजट पेश करेंगे जिसमें इनकम टैक्स को लेकर यह बड़ी घोषणा कर सकते हैं। औद्योगिक संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने भी बजट में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग रखी है।
सरकार बढ़ा सकती है इनकम टैक्स लिमिट
सीआईआई और एसोचैम का कहना है कि अगर लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा होगा, तो उनका खर्च भी बढ़ेगा, जिससे औद्योगिक विकास बढ़ेगा। इनकम टैक्स छूट की सीमा में पिछले साल सरकार ने कोई बढ़ोतरी तो नहीं की थी, लेकिन मानक कटौती में 40 हजार रुपये का लाभ दिया था, हालांकि मेडिकल रिंबर्समेंट आदि को इसमें शामिल करने से यह फायदा महज पांच से छह हजार रुपये ही रह गया था।
बजट 2019: किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकता है मंत्रिमंडल
इनकम टैक्स छूट पर कर सकती है बड़ा ऐलान
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स छूट में बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि इससे इस वर्ष बड़ा बोझ पड़ने की संभावना नहीं है और इस साल राजकोषीय घाटे पर भी असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी तक सीमित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
सरकार का ध्यान आर्थिक सुधारों पर अधिक
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15-16 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में में हर महीने एक लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य सिर्फ 2 बार ही पाया जा सका है। ऐसे में सरकार को घाटे का लक्ष्य पाने के लिए एक लाख से डेढ़ लाख करोड़ रुपये की दरकार होगी। रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश पर भी अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने बीते साढ़े चार सालों में लोकलुभावन घोषणाओं की जगह आर्थिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया है, ऐसे में सीधे इनकम टैक्स छूट की सीमा दोगुना होना काफी मुश्किल हैं। ऐसे में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद रखी जा सकती है।
सेक्शन 80C के तहत बचत की सीमा भी बढ़े
संगठनों की ओर से इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत कर छूट पाने के लिए बचत की सीमा भी 1.5 लाख से बढ़ाकर दो से ढाई लाख करने की मांग की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स छूट के जरिये अगर बचत के ज्यादा विकल्प होंगे तो बैंकों के पास ज्यादा रकम आएगी और इससे इनडायरेक्ट रूप से सरकार को ही फायदा होगा।