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ईरान से तेल आयात पर पाबंदी के अमेरिकी फैसले पर विचार कर रहा है भारत

crude oil  photo  hindustan times

भारत ईरान से तेल आयात पर पाबंदी से छूट समाप्त करने के अमेरिकी फैसले का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तेल आयात की पाबंदी से किसी को भी छूट नहीं देने का निर्णय किया है। इस कदम का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली तथा यूनान को छह महीने के लिये ईरान से तेल आयात की छूट दी थी। एक सूत्र ने कहा, ''हमने अमेरिकी विदेश मंत्री की घोषणा को देखा है। हम निर्णय के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं और उपयुक्त समय पर बयान देंगे।"

ईरान से तेल आयात करने वालों में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा आयातक देश है। भारत ने ईरान से 2017- 18 वित्त वर्ष में जहां 2.26 करोड़ टन कच्चे तेल की खरीदारी की थी वहीं प्रतिबंध लागू होने के बाद इसे घटाकर 1.50 करोड़ टन सालाना कर दिया गया।

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राष्ट्रपति ट्रंप के 2015 के ईरान परमाणु समझौते से हटने के बाद अमेरिका ने ईरान पर पिछले साल नवंबर में फिर से पाबंदी लगा दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैन्डर्स ने वॉशिंगटन में कहा, ''राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई की शुरुआत में समाप्त हो रही पाबंदी से छूट को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया है। इस निर्णय का मकसद ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाना है। ईरान सरकार के राजस्व का यह प्रमुख स्रोत है।"

अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच 2015 में हुये परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। उसके बाद इस फारस की खाड़ी स्थित देश पर नये सिरे से प्रतिबंध लागू कर दिये। हालांकि, तब चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली और यूनान सहित आठ देशों को छह माह के लिये ईरान से तेल आयात की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इसके साथ ही ईरान से तेल आयात में कटौती की भी शर्त लगाई गई थी। प्रतिबंध से छूट की यह अवधि दो मई को समाप्त हो रही है।

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  • Web Title:India studying implications of US decision to end waivers for Iranian oil import