Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Income tax rebate limit increased under new tax regime know how switch old to new tax slab - Business News India

7 लाख तक की कमाई पर टैक्स छूट, कैसे मिलेगा नौकरीपेशा लोगों को फायदा, समझें

केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया है। स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई है। अब जीरो से तीन लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Feb 2023 01:42 PM
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। हालांकि, ये राहत न्यू टैक्स रिजीम के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए है। अब सवाल है कि जो टैक्सपेयर्स अब तक ओल्ड स्लैब के तहत रिटर्न फाइल करते रहे हैं, उन्हें क्या करना है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। 

नहीं करना होगा कुछ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया है कि नए टैक्स रिजीम को 'डिफॉल्ट' शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। मतलब ये हुआ कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आप खुद-ब-खुद न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।

आपको बता दें कि अब भी ओल्ड और न्यू टैक्स में से किसी एक का चयन करना होता था। दोनों ही टैक्स स्ट्रक्चर में सेक्शन 87 ए के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर रीबेट मिलता रहा है। 

स्लैब में बदलाव: केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया है। स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई है। अब जीरो से तीन लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: Mahagram के सीईओ राम श्रीराम ने कहा- हमें खुशी है कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को राहत दी है। यह हमारी उम्मीद के मुताबिक है। इससे टैक्सपेयर न्यू रिजीम की ओर आकर्षित होंगे। 

बजट पर राम श्रीराम ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में फिनटेक कंपनियों के सामने तमाम चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। सरकार ने एमएसएमई के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से डिजाइन किया है। यह काफी फायदेमंद होने वाला है।

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