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बिजनेससख्ती ! आयकर विभाग डेढ़ लाख नोटिस भेजने की तैयारी में

सौरभ शुक्ला, हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्लीPublished By: Tarun Singh
Tue, 06 Apr 2021 09:49 AM
सख्ती ! आयकर विभाग डेढ़ लाख नोटिस भेजने की तैयारी में

छह साल से पुराने मामलों को खोलने की कवायद के चलते आयकर विभाग को अगले एक महीने के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा नोटिस भेजने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार के नए नियमों से विभाग पर पुराने केस जल्दी खोलने का दबाव बढ़ गया है। सीबीडीटी ने इन मामलों को खोलने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय भी दिया है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसमें दो-तीन महीने का समय और लग सकता है।

50 हजार नोटिस भेजने की तैयारी पूरी 

मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिन्दुस्तान को बताया है कि देश भर में अलग-अलग मामलों में करीब 50 हजार नोटिस भेजे जाने की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं एक लाख से ज्यादा ऐसे मामले भी हैं जिनमें अभी स्क्रुटनी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कई मामलों की फाइलों को देखने का काम पूरा होने बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ भी सकती है। 

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केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 2021-22 के बजट में टैक्स व्यवस्था आसान बनाने के मकसद से नए वित्तवर्ष से सिर्फ तीन साल से ही पुराने मामले कार्रवाई के लिए खोलने का कानून बनाया है। इसके पहले टैक्स अधिकारी छह साल तक के पुराने मामलों में एक्शन ले सकते थे। विभाग की तरफ से सभी टैक्स अधिकारियों को पहले ये निर्देश दिए कि वो 31 मार्च 2021 से पहले पुराने मामलों को खोल दें ताकि जिन मामलों में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। 

अधिकारियों ने सरकार से गुहार लगाई कि ये समय बेहद कम है इसे बढ़ाया जाए। इसके पीछे वजह बताई गई कि विभाग की फाइलें अभी भी कई जगहों पर ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं। साथ ही किसी भी मामले में नोटिस भेजने से पहले उसे पूरी तरह से वेरीफाई भी करना होता है जिसमें समय लगेगा। इसके जवाब में अधिकारियों को 30 अप्रैल 2021 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।

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कोरोना बना मुसीबत

टैक्स विभाग में पुरानी फाइलों को संभालने का काम निजी एजेंसियों को भी दिया गया है जिससे चलते अधिकारियों को समय समय पर रिकॉर्ड के लिए उन पर भी निर्भर रहना पड़ता है। देश में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के चलते लग रही पाबंदियों से ये काम और पेचीदा हो सकता है। टैक्स विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकार को पुराने मामले खोलने के लिए टैक्स अधिकारियों को 2-3 महीने का अतिरिक्त समय देना होगा तभी ये मुहिम सफल हो पाएगी।

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