DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

जीएसटी का लाभ नहीं दिया तो कंपनियों को देना होगा 10% जुर्माना

एसएमएस के जरिए भी भरा जा सकता है जीएसटी

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 फीसदी जुर्माना लगेगा। यह फैसला शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में लिया गया। 

राजस्व सचिव ए. बी. पांडेय ने  बताया कि पहले जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं देने पर 25 हजार रुपये अधिकतम का जुर्माना लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल दो साल के लिए नवंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही जीएसटी पंजीकरण हासिल करने के लिए आधार के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल की अनुमति दी है। 

मल्टीप्लेक्स में ई- टिकटिंग को भी मंजूरी 

परिषद ने मल्टीप्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक चालान (इनवॉयस) और ई- टिकटिंग को भी मंजूरी दे दी। पांडेय ने बताया कि बिजली चालित यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया है। 

एनएए का कार्यकाल दो साल बढ़ाया गया

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है। जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उसके तत्काल बाद सरकार ने दो साल के लिए एनएए की स्थापना को मंजूरी दी थी। एनएए 30 नवंबर, 2017 को इसके चेयरमैन बी. एन. शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद अस्तित्व में आया था। अभी तक एनएए विभिन्न मामलों में 67 आदेश पारित कर चुका है। उसके बाद भी आने वाली शिकायतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है।

PAK ने नहीं की हाफिज सईद और मसूद अजहर पर कार्रवाई: US, ब्रिटेन

नौसेना के सबसे बड़े जंगी जहाज में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:if copanies do not give GST benefits will have to pay penalty of 10 percent