Govt will announce to give boost to real estate and auto sector - रियल एस्टेट-ऑटो सेक्टर को जल्द मिलेगी राहत, हो सकते हैं ये ऐलान DA Image

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रियल एस्टेट-ऑटो सेक्टर को जल्द मिलेगी राहत, हो सकते हैं ये ऐलान

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केंद्र सरकार तीसरे चरण के राहत पैकेज का ऐलान जल्द कर सकती है। सरकार इस बार अर्थव्यवस्था के लिए अहम रियल एस्टेट को मजबूती देने के साथ और नई स्क्रैप पॉलिसी पर बड़ी घोषणा कर सकती है।

एक से दो हफ्तों में वित्त मंत्रालय ऐसे ऐलान करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की और कारगर व्यवस्था हो बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ें। सूत्रों ने हिन्दुस्तान को बताया है कि एक से दो हफ्तों में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की खुराक देने के मकसद से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए खास ऐलान किया जा सकता है।

सरकार आवासीय क्षेत्र के लिए कर्ज की उपलब्धता को और तेजी से बढ़ाने और सस्ते घर बनाने वाले बिल्डरों को कर में रियायत का ऐलान कर सकती है। गौरतलब है कि आवासीय क्षेत्र से सीमेंट, परिवहन समेत करीब 200 उद्योग जुड़ते हैं और उसकी हालत में सुधार से अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

सरकार ने राहत के पहले चरण में ऑटो इंडस्ट्री को पूंजी मुहैया कराने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जरिये कर्ज की व्यवस्था पहले ही कर दी है। अब इंडस्ट्री की कह रही है कि सरकार के कदमों से उसे सहारा तो मिला है लेकिन अभी भी वो ग्राहकों को बड़ी छूट या सस्ता ऑफर नहीं दे पा रही हैं। यही वजह है गाड़ियों की बिक्री रिवर्स गियर में चलती जा रही है। अब उनकी मांग है कि सरकार गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी की दर 28 से 18 फीसदी पर कर दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि जीएसटी परिषद अगली बैठक में वाहनों पर जीएसटी में कमी करने की मांग पर विचार करेगी।

7वें महीने घटा मारुति का प्रोडक्शन 

मारुति ने लगातार 7वें माह उत्पादन घटाया वाहन बाजार में मंदी के चलते मारुति सुजुकी इंडिया ने अगस्त में अपने उत्पादन में 33.99 प्रतिशत की कटौती की है। इस प्रकार यह लगातार सातवां महीना है जब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने अपना उत्पादन घटाया है। मारुति, होंडा जैसी कंपनियों के वाहनों की बिक्री में अगस्त में 30 फीसदी से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।

SIAM ने कहा त्योहारी सीजन के पहले हो फैसला : सियाम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष राजन वाढेरा ने कहा है कि सरकार जो भी करे जल्दी करे ताकि कंपनियों को आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों के लिए अच्छे छूट के ऑफर लाने में मदद मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ महीनों में ऑटो सेक्टर की गिरती बिक्री पर लगाम लग पाएगी।
 
स्क्रैप नीति में बदलाव कर वाहन क्षेत्र को मदद
ऑटो सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए सरकार पुराने वाहन की स्क्रैप (कबाड़) नीति के तहत टैक्स में छूट का एलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आने वाली स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार गड़ियों की उम्र के बजाय गाड़ी की हालत को मानदंड माना जाएगा। अभी तक माना जा रहा था कि सरकार 10 साल से पुरानी गाड़ियों को इस दायरे में रखेगी और स्क्रैप में देने पर गाड़ी के बदले नई गाड़ी पर 50 हजार रुपये की छूट या उस मूल्य के कूपन दिए जा सकते हैं। लेकिन नए सुझावों के बाद सरकार उसमें बदलाव पर विचार कर रही है।

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