विदेशी कंपनियों के हाथ जा सकती है इस सरकारी बैंक की कमान! 7% चढ़ गया शेयर

IDBI Bank Privatisation:आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को जल्द ही प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके लिए सरकार कुछ नियमों में ढ़ील देने की भी तैयारी में है। इस कड़ी में अब सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला आ सकता है। खबर है कि आईडीबीआई बैंक पर विदेशी फंड और निवेश कंपनियों का मालिकाना हक हो सकेगा। दरअसल, केंद्र सरकार विदेशी फंडों और निवेश कंपनियों की कंसोर्टियम को राज्य के स्वामित्व वाली आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (IDBI Bank) में 51% से अधिक की हिस्सेदारी की अनुमति देगी। आज मंगलवार को IDBI बैंक के शेयरों में 7.47% की तेजी रही और यह 58.30 रुपये पर बंद हुए। पिछले पांच दिनों में यह शेयर 8.87% तक चढ़ा है।

RBI का नियम क्या कहता है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौजूदा नियम के मुताबिक, नए प्राइवेट बैंकों में विदेशी ओनरशिप नहीं है। इच्छुक बिडर्स के एक सवाल के जबाव में इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विभाग की ओर से कहा गया है कि आरबीआई के मुताबिक, प्रमोटरों केवल नए सेटअप बैंकों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और आईडीबीआई बैंक जैसी मौजूदा यूनिट पर यह नियम लागू नहीं होता है। हालांकि, सरकार के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि RBI की इस क्राइटेरिया में विदेशी फंड वाहन वाले कंसोर्टियम पर लागू नहीं होगा।" अगर किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का आईडीबीआई बैंक में विलय हो जाता है तो भारत सरकार और आरबीआई शेयरों के लिए पांच साल की लॉक-इन अवधि में ढील देने पर भी विचार करेंगे। 

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सरकार बेच रही हिस्सेदारी
बता दें कि आईडीबीआई बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की संयुक्त रूप से 94.71% हिस्सेदारी है और वे 60.72% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। सफल बिडर्स को 5.28% सार्वजनिक शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए एक ओफन आॅफर के जरिए जाना होगा। लेनदेन के अनुसार, IDBI बैंक में सरकार की 15% हिस्सेदारी और LIC की 19% हिस्सेदारी होगी, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 34% हो जाएगी।