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इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव

bhagalpur resident aniket made an electric bike that will 100 km journey in 25 rupees

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन शुल्क माफ करने का बुधवार को प्रस्ताव पेश किया। इसका लक्ष्य देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत ने 2030 तक इस तरह के वाहनों के अधिकाधिक प्रसार की योजना बनायी है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बैट्री से चलने वाले वाहनों को 'पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने या उनके नवीनीकरण को शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा।'

पंजीयन शुल्क पर यह छूट दोपहिया वाहनों सहित सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रभावी रहेगी। मंत्रालय ने सीएमवीआर में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस छूट के लिए सीएमवीआर के नियम संख्या 81 में संशोधन किया जाएगा। सभी पक्षधारकों से मसौदा अधिनियम को जारी किये जाने के एक माह के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है। 

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  • Web Title:Govt proposes no registration charges for electric vehicles