साइबर क्राइम को काबू करने के लिए बदल सकता है देश का प्रौद्योगिकी कानून

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार (26 फरवरी) को कहा कि सरकार 20 साल पुराने आईटी कानून में बदलाव पर विचार कर रही है, ताकि प्रौद्योगिकी परिवेश में हुई प्रगति के साथ इसका तालमेल बिठाए रखा जा सके। इसका एक उद्येश्य साइबर अपराध जैसे मसलों को देखते हुए एक मजबूत व्यवस्था बनाना है।

प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून में बदलाव को लेकर एक विचार जारी है। इस कानून के 20 साल हो चुके हैं और आईटी परिवेश काफी विकसित हुआ है। नई प्रौद्योगिकी सामने आयी हैं और ग्राहकों को लेकर पूरा माहौल तेजी से बदला है। इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं।"

उन्होंने कहा कि नए कानून में उच्चतम न्यायालय के निजता और संरक्षण पर दिए गए निर्णय जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इसको लेकर एक टीम बनाई जाएगी जो विशेषज्ञों और उद्योगों से राय लेगा। प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सेवाएं तथा वित्त सुविधाएं अब डिजिटल तरीके से दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, ''सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों की संख्या है जिसे हमें संभालना है...डिजिटल भुगतान, सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी, जीएसटी, यूपीआई के मामले में प्रौद्योगिकी केंद्र में है। अब इससे दुरुपयोग का प्रश्न भी उठने लगा है। जब आईटी कानून आया, उस समय इन मंचों की विशालता को लेकर विचार नहीं किया गया।"

प्रसाद ने कहा कि साइबर मुद्दों से निपटने को लेकर भी मौजूदा कानून में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और वह नए प्रस्तावों में साइबल मसलों पर एक पूरा अध्याय शामिल करना चाहेंगे। मंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला के साथ बैठक की। वह तीन दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। बैठक के बाद उन्होंने कहा,''हमारी अच्छी बैठक हुई। शिष्टाचार के नाते बैठक हुई। मैं डिजिटल इंडिया खासकर डिजिटल समावेश को लेकर उनके जो विचार हैं, उसको लेकर धन्यवाद देना चाहूंगा...हमने आईटी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।"