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हिंदी न्यूज़ बिजनेससरकार बेच रही है सस्ता सोना, दस ग्राम पर होगी 500 रुपये की बचत; SBI ने भी बताएं हैं 6 फायदे 

सरकार बेच रही है सस्ता सोना, दस ग्राम पर होगी 500 रुपये की बचत; SBI ने भी बताएं हैं 6 फायदे 

अगर आपको सोने की खरीदारी में दिलचस्पी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड की पहली सीरीज को जारी कर दिया है।

सरकार बेच रही है सस्ता सोना, दस ग्राम पर होगी 500 रुपये की बचत; SBI ने भी बताएं हैं 6 फायदे 
Tarun Singhलाइव मिंट,नई दिल्लीThu, 23 Jun 2022 11:16 AM

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Sovereign Gold Bond: अगर आपको सोने की खरीदारी में दिलचस्पी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड की पहली सीरीज को जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या इसकी खासियत और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इसके विषय में 6 बड़ी बातें क्या बताई हैं? 

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इन्हें मिलेगी 500 रुपये की छूट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड की कीमत 5091 रुपये प्रति दस ग्राम तय किया है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसकी खरीदारी करते हैं तो आपको प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी। यानी अगर कोई दस ग्राम की खरीदारी करता है तो उसे 500 रुपये की छूट मिलेगी। 

SBI ने बताई ये बातें 

एश्योर्ड रिटर्न- सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड के निवेशकों को हर साल 2.5 फीसदी की सालाना दर से ब्‍याज मिलेगा। यह ब्‍याज छमाही आधार पर मिलेगा।

कैपिटल गेन टैक्स से छूट- रिडम्पशन पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

लोन सुविधा - लोन के लिए कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्टोरेज की कोई समस्या नहीं-  सुरक्षित, फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोरेज की कोई परेशानी नहीं है।

लिक्विडिटी- एक्सचेंजों पर ट्रेड कर सकते हैं।

जीएसटी, मेकिंग चार्जेज से मुक्ति- फिजिकल गोल्ड के विपरीत कोई जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं लगता है।

कहां से खरीद सकेंगे साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड (SGB) 

साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड स्कीम को किसी भी काॅमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। बता दें, साॅवरेन गोल्ड बाॅन्ड में शुक्रवार यानी 24 जून 2022 तक निवेश किया जा सकता है। किसी निवेशक को तीन फाॅर्म भरने होते हैं। पहले फाॅर्म में अपनी पर्सनल जानकारी, दूसरा फाॅर्म में  Acknowledgement और तीसरा फाॅर्म में नाॅमिनेशन भरना होता है। इसके अलावा केवाईसी भी जरूरी होता है। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। 

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