Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Franklin Templeton SEBI ordered money to be returned to investors soon More than 25000 crore rupees money is trapped

निवेशकों का पैसा जल्द लौटाए फ्रैंकलिन टेम्पलटन, सेबी ने दिया आदेश, 25,000 करोड़ रुपये से अधिक फंसा है धन

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड से कहा कि वह 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति वाली अपनी छह ऋण योजनाएं बंद करने के बाद निवेशकों को जल्द से जल्द धन लौटाने...

निवेशकों का पैसा जल्द लौटाए फ्रैंकलिन टेम्पलटन, सेबी ने दिया आदेश, 25,000 करोड़ रुपये से अधिक फंसा है धन
Drigraj Madheshia एजेंसी, नई दिल्लीFri, 8 May 2020 10:12 AM
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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड से कहा कि वह 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति वाली अपनी छह ऋण योजनाएं बंद करने के बाद निवेशकों को जल्द से जल्द धन लौटाने पर ध्यान दें। सेबी ने कहा कि कुछ म्यूचुअल फंड योजनाएं अभी भी उच्च जोखिमों वाली और अपारदर्शी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश कर रही हैं। सेबी ने कहा कि नियामक ढांचे की समीक्षा करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उसमें संशोधन किए जाने के बावजूद ऐसा किया जा रहा है।

बंद हुईं ये 6 स्कीमें

  • फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलटन लो ड्यूरेशन फंड
  • फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलटन इनकम ऑपरच्यूनिटी फंड
  • फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलटन शॉर्ट बॉन्ड फंड
  • फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलटन क्रेडिट रिस्क फंड
  • फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलटन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान
  • फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलटन डायनामिक एक्यूरियल फंड

एक बयान में नियामक ने कहा कि उसने फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड को छह ऋण योजनाओं को बंद करने के संदर्भ में निवेशकों का धन जल्द लौटाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। बता दें कोविड-19 महामारी की वजह से देश के अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेंपलटन इंडिया ने घाटे के चलते अपने 6 डेट फंड स्कीम बंद कर दिए हैं।  इससे निवेशकों के भी करीब 28 हजार करोड़ रुपये अटक गए हैं।

म्यूचुअल फंड उद्योग को इस संकट से निपटने के लिए 27 अप्रैल 2020 को केंद्रीय बैंक ने 50,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की थी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह भी कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा (SLF-MF) के तहत घोषित नियामक लाभ सभी बैंकों को दिए जाएंगे, चाहें वो आरबीआई ने धन प्राप्त करें या योजना के तहत अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। 

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