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GST लागू करने संबंधी राजस्व घाटे के लिए राज्यों को 5 साल तक क्षतिपूर्ति मिलेगी: सीतारमण

एजेंसी,नई दिल्लीDeepak Kumar
Tue, 30 Nov 2021 05:00 PM
GST लागू करने संबंधी राजस्व घाटे के लिए राज्यों को 5 साल तक क्षतिपूर्ति मिलेगी: सीतारमण

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जीएसटी व्यवस्था लागू होने की वजह से राज्यों को हुए राजस्व घाटे के लिए केंद्र सरकार राज्यों को पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने के वास्ते प्रतिबद्ध है। ये बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी संवैधानिक संशोधन कानून में राज्यों को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हुए राजस्व घाटे की पांच साल तक भरपाई करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि संक्रमणकाल के दौरान वर्ष 2015-16 के आधार वर्ष राजस्व पर राज्यों के राजस्व का 14 प्रतिशत सालाना की दर से संरक्षण किया गया।

निर्मला सीतारमण से पूछा गया था कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि किसी राज्य को राजस्व की संरक्षित 14 प्रतिशत की वृद्धि दर नहीं मिली। अगर ऐसा है तो क्या सरकार का इरादा 2022 के बाद तक जीएसटी की क्षतिपूर्ति करने का है। इसी के जवाब में निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही हैं। 

बता दें कि मुआवजे के लिए पांच साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है। 45 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद शामिल हुए मंत्रियों ने कहा था कि राजस्व की कमी के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने की व्यवस्था अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। एक अलग सवाल के जवाब में, निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए राज्यों को 37,134 करोड़ रुपये और 14,664 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी किया जाना बाकी है। 

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