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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स और इंडस्ट्री को दी राहत, ये हैं 5 अहम घोषणा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने, कारोबार को आसान करने और इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की है। कैपिटल गेट टैक्स से बढ़ाया गया सरचार्ज हटाने से लेकर, ईएमआई कम करने, जीएसटी रिफंड 30 दिन में करने जैसी कई राहत इंडस्ट्री को दी है। निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि वैश्विक डिमांड में कमी आई है और भारत में आर्थिक मंदी नहीं है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। 

निर्मला सीतारमण ने राहत देने के लिए किये ये बड़े ऐलान 

एमएसएमई को दी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई (MSME) एक्ट में संशोधन करेंगे और इनकी एक परिभाषा देने की घोषणा की। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड मैटर सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा। 

अटके जीएसटी रिफंड 30 दिन में मिलेंगे
वहीं, उन्होंने कहा कि सभी एसएसएमई के सभी पुराने पेंडिंग जीएसटी रिफंड 30 दिनों में दिए जाएंगे। इससे एसएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि कई छोटी इंडस्ट्री के जीएसटी रिफंड एक-एक साल से लटके हुए हैं। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड का मामला सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा। 

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इंडस्ट्री को राहत पैकेज
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें। घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपॉर्ट दिया जाएगा। 

टैक्सपेयर्स को भी दी राहत
करदाताओं को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी कर नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी होंगे। आईटीआर जांच को आसान बना दिया है। दशहरे से आईटीआर होगी ITR की फेसलेस जांच होगी। विजयदशमी के दिन से इनकम टैक्स रिटर्न की जांच फेसलेस होगी यानी दिल्ली के व्यक्ति की आईटीआर की जांच किसी दूसरे राज्य में हो सकती है। 

आसान किया कारोबार करना
लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा। BS-4 वीइकल बड़ी समस्या है। 31-03-20 तक खरीदे गए BS-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक बने रहेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 
वित्त मंत्री- सारे लोन रेपोरेट से जुड़ेंगे, कर्ज लेना होगा सस्ता

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