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बिजनेसवित्त विधेयक राज्य सभा में हुआ पास, जानें डिटेल्स

विशेष संवाददाता,नई दिल्ली Published By: Sheetal Tanwar
Thu, 25 Mar 2021 08:47 AM
वित्त विधेयक राज्य सभा में हुआ पास, जानें डिटेल्स

राज्यसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2021-22 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया है और इसी के साथ संसद से आम बजट को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी हो गयी। लोकसभा ने वित्त विधेयक को मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी।

राज्य सभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि सीमा शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाया जाएगा ताकि घरेलू कारोबारियों को, खासतौर से एमएसएमई श्रेणी के उद्यमों को सुविधा मिल सके। साथ ही कर आधार को भी व्यापक बनाया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कारोबार की सुगमता पर बल दिया गया है और इसके अनुपालन के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किये गये हैं। इस क्रम में उत्पादन शुल्क में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में कर छूट तथा सरकारी बैंकों के वित्त पोषण जैसे कुछ अन्य अहम प्रस्ताव भी किये गये हैं और उन्हें इसका हिस्सा बनाया गया है।

वित्तमंत्री के मुताबिक भारत की एक निवेश ग्रेड रेटिंग है और अच्छे निवेश के चलते उन्हें नहीं लगता कि यह घटेगी। उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनका मकसद कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाना है। साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि कोरोना संकट के दौरान आर्थिक मोर्चे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

वित्त मंत्री ने जीएसटी को लेकर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी वित्त मंत्रालय का मामला नहीं है। जीएसटी में कोई भी फैसला जीएसटी परिषद करती है और वही इससे संबंधित बदलाव कर सकती है। परिषद में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उन्हें ही बदलाव का अधिकार है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम करने के लिए राज्य सरकारों को काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव लेकर आना चाहिए।

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