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हिंदी न्यूज़ बिजनेसमांग: जीएसटी कांउसिल ऑटो रिफंड लागू करे,  पूरे देश में मंडी  शुल्क खत्म हो

मांग: जीएसटी कांउसिल ऑटो रिफंड लागू करे,  पूरे देश में मंडी  शुल्क खत्म हो

लखनऊ।  विशेष संवाददाताDrigraj Madheshia
Thu, 16 Sep 2021 02:30 PM
मांग: जीएसटी कांउसिल ऑटो रिफंड लागू करे,  पूरे देश में मंडी  शुल्क खत्म हो

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यूपी के कारोबारी चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल ऑटो रिफंड की सुविधा देना सुनिश्चित करे। एक देश एक टैक्स के तहत अभी भी आधे राज्यों में लागू मंडी शुल्क खत्म किया जाए। साथ ही खरीद बिक्री का तिमाही एक रिटर्न लिया जाए।

उत्तर प्रदेश व्यापारी समन्वय समिति के अध्यक्ष पवन मनोचा का कहना है कि जीएसटी कांउसिल को चाहिए कि एचएसएन कोड की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त करे। उप्र में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की धनराशि एक लाख रुपये की जाए। पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी में शामिल किया जाए, जिससे बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक लगे। इसके साथ ही एसआइबी व सचल दल के सर्वे छापे के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न बंद किया जाए।

छापे के दौरान गिरफ्तारी का प्रावधान पूर्णतया बंद किया जाए

उनका कहना है कि कई बार मांग के बावजूद जीएसीटी काउंसिल ऑटो रिफंड की सुविधा व्यापारी को नहीं दे पाई जबकि पूरे देश का हज़ारों करोड़ रुपया रिफंड में फँसा है। इसके अलावा काउंसिल को अपनी वेबसाइट पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कोरोना काल में व्यापारियों की मृत्यु पर दुर्घटना  बीमा का लाभ भी मिलना चाहिए।

कारोबारियों के मुद्दे व उम्मीदें

  • विधिक इन्वाइस को मान्यता देकर विक्रेता की गलती पर खरीदार पर कर देयता कानून वापस लिया जाये ।
  • एक जुलाई से लागू टीडीएस और टीसीएस कर लगाने का काला कानून तत्काल वापस लिया जाये ।
  • पोर्टल की कमी से रिटर्न ना भर पाने की स्थिति में व्यापारी का उत्पीड़न न हो
  • ई वे बिल को इसे समाप्त नहीं किया,आगे बढ़ाया है। यानी फॉर्म 49 यथावत बने रहेंगे।
  • बैंक चार्जेस के मामले में  एक ओर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी ओर पेनाल्टी व चार्जेस वसूले जा रहे हैं। 
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