Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Chances of cutting down GST rate for auto and fmcg sector is less

जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद नहीं, ऑटो-बिस्किट पर नहीं घटेगा GST

आर्थिक सुस्ती के दौर में उद्योग जगत की जीएसटी घटने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगने वाला है। बढ़ते जीएसटी घाटे के आंकलन के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरें घटाने के प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता...

जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद नहीं, ऑटो-बिस्किट पर नहीं घटेगा GST
Sheetal Tanwar सौरभ शुक्ल, नई दिल्लीWed, 18 Sep 2019 11:39 AM
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आर्थिक सुस्ती के दौर में उद्योग जगत की जीएसटी घटने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगने वाला है। बढ़ते जीएसटी घाटे के आंकलन के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरें घटाने के प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है।

जीएसटी काउंसिल के सदस्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हिन्दुस्तान को बताया कि दरों में कटौती की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कई राज्यों के वित्त मंत्रियों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों के विरोध के चलते ऑटो, एफएमसीजी, बिस्किट जैसे आइटम्स पर जीएसटी घटने के आसार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जीएसटी दरें घटाने से ही आर्थिक हालात नहीं बदलेंगे और न ही बिक्री बढ़ेगी। इसी महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी की दो दिन तक बैठक हुई थी।

बैठक में इस बात का आंकलन किया गया था कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जीएसटी की दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जाती है तो सरकारी खजाने पर कितना असर होगा। उसी बैठक में कमेट ने 45 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा होने की आशंका जाहिर की थी। ऐसे में राज्य कतई जीएसटी घटाने के बाद होने वाले 45-50 हजार करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का बोझ नहीं उठाना नहीं चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले कई महीनों से लगातार गिरती ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री के बाद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की थी कि जीएसटी को घटाया जाए। वित्त मंत्री के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भारी उद्योग मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भरोसा दिया था कि सरकार मांगों पर विचार करेगी।

फास्टटैग से जीएसटी चोरी पकड़ी जाएगी

जीएसटी चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही माल की आवाजाही पर सख्त नजर रखेगी। इसले लिए ई-वे बिल के तहत आरएफआईडी यानी फास्ट टैग को अनिवार्य बनाया जाएगा। 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दी जा सकती है। सूत्रों ने ‘हिन्दुस्तान' को बताया है कि इस प्रस्ताव को काउंसिल अगले साल 1 अप्रैल से देशभर में लागू करने की मंजूरी दे सकती है।

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