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सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, केंद्र सरकार कर रही है तैयारी

alwar jeweller receives stolen gold chains with apology note

केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। सरकार विश्व व्यापार संगठन को एक हफ्ते में बता सकती है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडड्र्स (बीआईएस) के महानिदेशक सुरीना राजन ने कहा कि स्वर्ण कारोबारियों के विचार-विमर्श के साथ आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल, डब्ल्यूटीओ के सदस्य होने के नाते भारत को कोई नया नियम अनिवार्य करने के पहले डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इसे अनिवार्य बनाने की के लिए हॉलमार्किंग का डिजिटलीकरण बहुत जरूरी है। गोल्ड डिजिटल हॉलमार्किंग के लिए आईआईटी मुंबई से करार हुआ है। बीआईएस से हॉलमार्किंग केंद्रों को जोड़ा जाएगा और और चाकचौबंद इंतजाम के बाद डिजिटल हॉलमार्किंग कोड की व्यवस्था शुरू होगी।

देश में 800 हॉलमार्किंग केंद्र हैं और 40% आभूषणों की हॉलमार्किंग हो पाती है। राजन ने भरोसा दिया कि किसी बड़े अपराध को छोड़कर बीआईएस तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगी।

सोने का आयात 15%बढ़ा : सोने का आयात  अप्रैल-जुलाई में 15.4% बढ़कर करीब 92,000 करोड़ रुपये हो गया। आयात शुल्क में बढ़ोतरी और ऊंचे दामों के बावजूद यह तेजी देखी गई।वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में करीब 80,000 करोड़ रुपये) का सोना आयात किया गया था। 

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  • Web Title:Center Govt initiates process to make gold hallmarking mandatory