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29 मार्च, 2021|11:41|IST

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शून्य जीएसटी रिटर्न वाले कारोबारियों पर भी ढाई लाख रुपये तक जुर्माना

gst evasion

वित्त मंत्रालय जीएसटी लेट फीस को लेकर राहत का ऐलान कर सकता है। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कारोबारियों की तरफ से इस बारे में लगाई गई गुहार पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। कारोबारी संगठनों ने निल (शून्य) जीएसटी रिटर्न वालों को जीएसटी लेट फीस से राहत देने की मांग की है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने गंभीरता से कारोबारियों के विषय को समझा है और अधिकारियों को जरूरी व्यवस्था की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं वित्त मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि कारोबारी और चाटर्ड अकाउंटेंटों के संगठन की तरफ से दिए गए सुझावों पर गौर किया जाए और उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दों का जवाब भी दिया जाए। कारोबारियों और चाटर्ड आकाउंटेंट के संगठन, ऑल इंडिया रेकेमेंडेशन कमेटी ने इसी हफ्ते वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि निल जीएसटी रिटर्न वाले कारोबारियों के ऊपर भी दो से ढाई लाख रुपये जुर्माने के बकाया आ रहे हैं। ऐसे में वह कारोबार न होने की वजह से यह रकम भी नहीं चुका पा रहे हैं और न ही नया कारोबार शुरू करने में सक्षम हैं।

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संगठन के संयोजक स्वप्निल मुनोत ने हिन्दुस्तान को बताया कि उनके पास बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के डाटाबेस की जानकारी सरकार को दी गई जो निल जीएसटी रिटर्न के दायरे में आते हैं, लेकिन समय पर रिटर्न न भर पाने की वजह से उन पर बड़ा बकाया हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कारोबारियों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन कोरोना और दूसरी वजहों से जब कारोबार बंद हुआ तो जानकारी के अभाव में वह रिटर्न नहीं भर पाए। जुर्माने के प्रावधान के बाद जब उनके पास इससे जुड़े संदेश पहुंचने लगे तब उन्हें इसकी जानकारी हुई।

क्या है मौजूदा नियम

मौजूदा कानून के हिसाब से रिटर्न न फाइल करने पर 10 हजार रुपये महीने जुर्माने का प्रावधान है। निल रिटर्न वालों पर भी यह नियम लागू होता है। स्वप्निल मुनोत ने यह भी बताया है कि उनके संगठन ने जीएसटी कानूनों में बदलाव और निल रिटर्न को लेकर केंद्र सरकार के साथ राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इस बारे में बताया है। सरकार इस विषय पर गंभीरता से विमर्श कर रही है और इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के बाद राहत से जुड़ी मंजूरी का ऐलान किया जा सकता है।

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  • Web Title:Businessmen with zero GST returns also fined up to Rs 250000