Budget 2022: क्या क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होगा TDS? बजट में हो सकता है ऐलान

Budget 2022: सरकार आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर की क्रिप्टोकरेंसी (Crytocurrency) की बिक्री और खरीद पर टीडीएस/टीसीएस (TDS or TCS) लगाने पर विचार कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाली इनकम पर भी टैक्स लगाई जानी चाहिए। जैसे कि सरकार लॉटरी, गेम शो और पजल आदि पर अधिक टैक्स वसूलती है, वैसा ही क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स वसूला (Tax on cryptocurrency) जा सकता है। क्रिप्टोकरंसी की बिक्री से होने वाली कमाई पर सरकार 30 फीसदी तक टैक्स लगा सकती है।

1 फरवरी को आएगा बजट 
1 फरवरी को सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2022-23 के बारे में पीटीआई से बात करते हुए Nangia Andersen एलएलपी टैक्स लीडर अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में क्रिप्टो उद्योग के लिए स्टोर हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी में भारतीयों द्वारा निवेश 2030 तक बढ़कर 24.1 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में भारत में वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो निवेशकों की संख्या सबसे ज्यादा 10.07 करोड़ है। 

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क्रिप्टो रेगुलेट होने की है उम्मीद 
उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, इसे पेश नहीं किया गया था और अब उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में इस विधेयक को पेश कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक रग्रेस्सिवे टैक्स की व्यवस्था पेश कर सकती है। 

टीडीएस या टीसीएस का नियम लागू
उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के साथ जोखिम को देखते हुए, बाजार के साइज और इसमें शामिल राशि में कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं जैसे कि उन्हें स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) और  टीसीएस (TCS) के प्रावधान के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे सरकार को कमाई होने के साथ निवेशकों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यह भी सिस्टम में कितने रुपये का क्रिप्टोकरंसी का बिजनेस चल रहा है इसकी भी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद दोनों को वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) में रिपोर्टिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए। 

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देश में क्या है क्रिप्टो का हाल?
वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है। 'क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल' अब 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में बदलाव कर रही है।