Budget 2020: मनरेगा का बजट बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की तैयारी, ग्रामीण हाट और KCC योजना का हो सकता है विस्तार

केंद्र सरकार एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मनरेगा आवंटन में दस हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं, कृषि मंत्रालय की ग्रामीण हाट योजना को विस्तार दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिल  सके। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये संस्थागत ऋण प्रणाली के दायरे में अधिक किसानों को लाने के प्रावधान होंगे। 

केंद्र सरकार कृषि बजट का आकार पहले ही बढ़ा चुकी है। ऐसे में इस बार कृषि बजट में महज पांच से दस फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले साल कृषि के लिए एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया था। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कवायद होगी। इसके तहत मनरेगा के बजट में 10 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की जाएगी। आम बजट-2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा योजना में धन का आवंटन 60 से बढ़ाकर 70 हजार करोड़ हो सकता है। 2019-20 में मनरेगा में 5000 करोड़ की बढ़ोतरी कर इसका बजट 60 हजार करोड़ कर दिया गया था। 

पांच करोड़ मनरेगा कार्ड धारी

वर्तमान में देशभर में चार से पांच करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड धारी हैं। मनरेगा के तहत मजदूरों को हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। मजदूरों को औसतन 181 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है। सरकार का मानना है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आएगी। 

ग्रामीण कृषि बाजार बनाए जाएंगे

बजट में ई-ग्राम यानी ग्रामीण हाट योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण कृषि बाजार बनाए जाएंगे। ग्रामीण हाट में स्थानीय लोगों के लिए उत्पाद बेचने और खरीदने की सुविधा होगी। सरकार ग्रामीण हाट योजना के तहत बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाएगी। 

हाट योजना को 3000 करोड़ मिलेंगे

इसके अलावा बजट में राज्यों के लिए सीधे वित्तीय सहायता देने के उपाय किए जा सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत राज्यों को नाबार्ड से कर्ज लेकर काम करना पड़ता है। राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस कारण ग्रामीण हाट योजना पिछले दो साल में गति नहीं पकड़ सकी है। जून 2019 तक 22000 ग्रामीण हाट में से महज 230 हाट बनवाए गए हैं। 532 पर काम चल रहा है। ग्रामीण हाट योजना का बजट दो हजार करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ किया जा सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा

किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिये संस्थागत ऋण प्रणाली के दायरे में लाने का प्रयास होगा। वर्तमान में देश में महज सात करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, जबकि किसानों की कुल संख्या 14.5 करोड़ के करीब है। सरकार की कोशिश है कि बचे हुए किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाए। इसके तहत बजट में 14000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया जा सकता है। पिछले बजट में इस मद में 11000 करोड रुपये दिए गए थे।

मछुआरों और पशुपालकों पर नजर

सरकार का किसानों के अलावा पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल करने का प्रयास होगा। उन्हें चार फीसदी की रियायती दर से कर्ज मुहैया कराया जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में बजट आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद 14.5 करोड़ किसानों में से महज नौ करोड़ को योजना में शामिल किया जा सका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के 7000 करोड़ बजट में से महज 35000 खर्च किया जा सकता है, जबकि सरकार ने सीमांत किसानों के अलावा सभी किसानों को योजना में शामिल करते हुए सालाना छह हजार रुपये देने का फैसला किया है।

नियमों को सरल बनाएगी सरकार

सरकार योजना में शामिल होने के नियमों को सरल बना सकती है। सरकार की प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 साल की आयु के किसानों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा में किसानों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उसका लक्ष्य पांच करोड़ किसानों को इस दायरे में लाना था, लेकिन अभी तक महज 3000000 को ही पेंशन योजना का लाभ मिल पा रहा है। बजट में बुजुर्ग किसानों को पेंशन का लाभ दिलाने के लिए कुछ नए प्रावधान किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत आयु के मुताबिक किसानों को प्रीमियम देना पड़ता है। सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। बजट में इस योजना को भी तरजीह दी जाएगी।