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बजट 2020: 3 सालों में लगेंगे बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ग्राहक खुद चुनेंगे वितरण कंपनी

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीPublished By: Pankaj
Sat, 01 Feb 2020 12:49 PM
बजट 2020: 3 सालों में लगेंगे बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ग्राहक खुद चुनेंगे वितरण कंपनी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अगले तीन सालों मे सभी के लिए बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी। राज्य सरकारें तीन सालों के भीतर परंपरागत बिजली के मीटरों को बदलेंगी। बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 

अन्य ऐलान

- सरकारी नौकरी भर्तियों में नॉन गैजटेज पोस्ट के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी। बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया को सुधार जाएगा। हर जिले में एक केंद्र बनाया जाएगा। 

- बैंकों में जमा पैसों का बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि बैंकों में पैसा सुरक्षित रहे।

- उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा: वित्त मंत्री

बैंकों में जमा पर गारंटी बढ़ी, एक लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये की गई

- इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ क्लचर बनाने का प्रस्ताव। देश में कुछ आइकॉनिक म्यूज़ियम बनाए जाएंगे, जिसमें मेरठ जिले का हस्तिनापुर भी शामिल है। राखीघड़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा गुजरात, तमिलनाडु के आदिचनल्लूर गांव का जिक्र।

- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनाओं को काफी समर्थन मिला, इस योजना के जरिए बाल अनुपात में बढ़ा अंतर देखने को मिला है। 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी। 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया।

- महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाई गई थी, अब हमारी सरकार लड़कियों के मां बनने की उम्र को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो 6 महीने में इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

वित्त मंत्री का ऐलान- 1 अप्रैल से शुरू होगा जीएसटी का आसान वर्जन

- वित्त मंत्री सीतारमण ने 'धन लक्ष्मी योजना' की घोषणा की। इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलायी जाएंगी।

- तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।

- 'टीबी हारेगी - देश जीतेगा योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाये जाएंगे।

- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

- भारतीय रेल जल्दी खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये लोक-निजी भागीदारी में 'किसान रेल चलाएगी ।

- मोबाइल फोन विनिर्माण, कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर के लिए नयी योजना लायी जाएगी :

- जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी:

- समुद्री मत्स्यन संसाधन के विकास, प्रबंधन और संरक्षण की नयी व्यवस्था बनायी जाएगी, मछली उत्पादन 2022-23 तक बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा 

- भारतीय रेल जल्दी खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये लोक-निजी भागीदारी में 'किसान रेल चलाएगी ।
- वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय एजेंडा रखा।
- बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नागर विमानन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 'कृषि उड़ान सेवा शुरू करेगा, पूर्वोत्तर और जनजातिय जिलों में मूल्यवर्द्धन पर जोर।
- 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता 
- ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले 'भारतनेट कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित। एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा।

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