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बजट 2019: ज्वैलरी इंडस्ट्री की मांग- गोल्ड से हटाया जाए सीमा शुल्क

gold smuggling

रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से सोमवार को आगामी बजट में सोने पर सीमाशुल्क घटाने की मांग की है। केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी। ज्वैलर्स एसोसिएशन सरकार से गोल्ड पर सीमाशुल्क 10 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री के मुताबिक इससे  सरकार को भी तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस-चेयरमैन शंकर सेन ने कहा, ''हमने वित्त मंत्रालय से इसे घटाकर चार प्रतिशत करने की सिफारिश की है।'' अभी सोने पर 10 प्रतिशत सीमाशुल्क लगता है। सेन ने संवाददाताओं से कहा कि सोने पर शुल्क में कमी से बड़े पैमाने पर तस्करी रोकने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ''हमने गणना की है और पाया है कि सरकार की आमदनी को होने वाले नुकसान की भरपाई तस्करी की गतिविधियों में कमी से हो जाएगी क्योंकि वह बहुत आकर्षक नहीं रह जाएगी।'' सेन ने कहा कि इससे सोने की दाम में भी कमी आएगी।

परिषद ने सरकार से आभूषणों की मासिक किस्तों में खरीदारी की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। वर्तमान में आरबीआई इसकी अनुमति नहीं देता है।

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  • Web Title:Budget 2019 Jewellary industry demanding to decrease Customs duty on gold