Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़big relief for middle class housing scheme 300 unit free electricity and other major announcement - Business News India

मिडिल क्लास के लिए घर बनाने की स्कीम, फ्री बिजली, बजट के ये हैं 11 बड़े तोहफे

बजट में कुछ ऐसे भी फैसले हुए हैं जिसका असर बड़े वर्ग पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों को भी यथावत रखा है, यानी आयकर स्लैब में किसी तरह बदलाव नहीं किया है।

मिडिल क्लास के लिए घर बनाने की स्कीम, फ्री बिजली, बजट के ये हैं 11 बड़े तोहफे
Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 1 Feb 2024 09:03 PM
हमें फॉलो करें

वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाओं से परहेज किया है लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले हुए हैं जिसका असर बड़े वर्ग पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इसकी डिटेल।

टैक्स के मोर्चे पर क्या हुआ
वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों को भी यथावत रखा है, यानी आयकर स्लैब में किसी तरह बदलाव नहीं किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में सीतारमण ने आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि, 2014-15 से पहले के 25,000 रुपये तक की छोटी राशि के टैक्स मांग को लेकर विवाद से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया। निर्मला सीतारमण ने कर उपायों पर कुछ घोषणाएं की। इसके तहत 'सॉवरेन वेल्थ फंड' और पेंशन कोष का निवेश एक और वर्ष के लिए कर-मुक्त होगा।

सब्सिडी पर फैसला
सीतारमण ने बजट में 2024-25 में खाद्य, उर्वरक और ईंधन सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया है। साथ ही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया।

इंफ्रा स्ट्रक्चर पर फोकस
आर्थिक वृद्धि की गति बनाये रखने और अधिक नौकरियां पैदा करने के मकसद से सड़क, पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार इंफ्रा पर खर्च करने के लिए राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण भी देगी।

मिडिल क्लास के लिए घर
सरकार अगले पांच साल में दो करोड़ किफायती घर बनाएगी और मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू करेगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले पांच साल में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी अथवा चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में सहायता के लिए योजना का शुभारंभ करेगी।

तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर फोकस
कृषि क्षेत्र में तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाएंगे। साथ ही आधुनिक भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
    
डेयरी किसानों के लिए
डेयरी किसानों के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है और क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन पर खर्च बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

300 यूनिट फ्री बिजली 
बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं में प्रतिमाह 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के लिए एक करोड़ घरों में छत पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए कम या शून्य ब्याज दर पर फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड शामिल है। 

स्टार्टअप के लिए राहत
बजट में हालांकि किसी नए कर प्रस्ताव नहीं है लेकिन स्टार्टअप इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि एक साल बढ़ा दी गयी है। साथ ही 'सॉवरेन वेल्थ फंड' को कर लाभ और आईएफएससी में विमान पट्टे पर देने वाले कंपनियों के लिए कर लाभ दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन पर ऐलान
निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर ही केंद्रित है और जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आउटलुक को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाना है।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने पर समर्पित ध्यान देने के साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक बसों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। ई-बस संचालकों (ऑपरेटर्स) के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए भुगतान सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाया जाएगा। 

लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
निर्मला सीतारमण ने बताया कि लखपति दीदी के लक्ष्‍य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्‍वयं-सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्‍मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। 

नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
अंतरिम बजट में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्‍ताव किया। ये नये मेडिकल कॉलेज विभिन्‍न विभागों में मौजूदा अस्‍पतालों की बुनियादी सुविधाओं का इस्‍तेमाल करते हुए खोले जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने यह भी प्रस्‍ताव किया कि आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों को भी आयुष्‍मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा।

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

ऐप पर पढ़ें