टेलीकॉम सेक्टर के टैक्स और शुल्क में कटौती की मांग, रविशंकर प्रसाद से मिले सुनील मित्तल

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने बृहस्पतिवार (20 फरवरी) को दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की और दूरसंचार क्षेत्र के कर और शुल्कों में कटौती की मांग की। मित्तल ने यह भी कहा कि एयरटेल समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी शेष राशि का भुगतान जल्द करेगी।

उन्होंने कहा, ''उद्योग के लिए एजीआर का मामला अप्रत्याशित संकट है। सरकार के साथ मिलकर इससे निपटा जा रहा है। मित्तल ने कहा कि उद्योग पर इस समय ऊंची दर से कर लगाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से क्षेत्र के करों और शुल्कों में कटौती की मांग की। उन्होंने कहा कि एयरटेल के पास भुगतान के लिए 17 मार्च तक का समय है। कंपनी बकाये का भुगतान इस तिथि से काफी पहले कर देगी।

इससे पहले सुनील भारती मित्तल ने बुधवार (19 फरवरी) को कहा था कि दूरसंचार क्षेत्र पिछले साढ़े तीन साल से दबाव में है, ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलने पर मित्तल ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्पन्न समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान मुद्दे पर बैठक मे कोई चर्चा नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि दूरसंचार उद्योग सरकार के डिजिटल एजेंडा और देश के लिए व्यापक महत्व वाला है। ऐसे में सरकार को यह देखने की जरूरत है कि इस क्षेत्र को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है। मित्तल ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद जो भी भुगतान करना है उसके लिए एयरटेल ने पहले ही अपनी योजना की घोषणा कर दी है। कंपनी ने उसकी कुल 35,000 करोड़ रुपए की देनदारी में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है।