Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़After yes bank now carlyle in talks to sell its 25 percent stake in bharti airtel data arm - Business News India

पहले यस बैंक, अब एयरटेल की कंपनी, यह निवेशक भारत में लगातार बेच रहा हिस्सेदारी

बता दें कि कार्लाइल ने साल 2020 में 235 मिलियन डॉलर या लगभग 1,800 करोड़ रुपये में नेक्सट्रा की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। नेक्सट्रा के देश भर में 12 बड़े और 120 एज डेटा सेंटर हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 17 Feb 2024 02:33 PM
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अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी प्रमुख कार्लाइल, भारती एयरटेल के नेक्सट्रा डेटा में हिस्सेदारी बेचने के मूड में है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्लाइल अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए पीई फर्म ब्लैकस्टोन के साथ बातचीत कर रही है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो भारती एयरटेल के डेटा कारोबार का मूल्य 10,000 करोड़ रुपये होगा। दरअसल, कार्लाइल ने अपनी हिस्सेदारी की कीमत 2,500 करोड़ रुपये आंकी है। ऐसे में एयरटेल के डेटा सेंटर कारोबार की कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। बता दें कि कार्लाइल ने साल 2020 में 235 मिलियन डॉलर या लगभग 1,800 करोड़ रुपये में नेक्सट्रा की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। 

चौथी कंपनी, जिसमें हिस्सेदारी बेचने की तैयारी 
एयरटेल के डेटा सेंटर कारोबार से बाहर निकलने पर इस वित्तीय वर्ष में कार्लाइल की चौथी निकास होगी। कार्लाइल ने जून में डेल्हीवरी में अपनी 2.5 फीसदी हिस्सेदारी 709 करोड़ रुपये में बेच दी। अगस्त में उसने पीरामल फार्मा में अपनी 2.17 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी थी। हाल ही में कार्लाइल ने प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक में अपनी कुछ हिस्सेदारी 1160 करोड़ रुपये में बेच दी थी। इसके उलट ब्लैकस्टोन भारत में तेजी से अ​धिग्रहण और निवेश कर रही है। वह चिकित्सा उपकरण बनाने वाली फर्म हे​ल्दियम मेडटेक के अ​धिग्रहण की होड़ में भी है। यह डील 6,000 करोड़ रुपये में किया जा सकता है। 

12 बड़े और 120 एज डेटा सेंटर
नेक्सट्रा के देश भर में 12 बड़े और 120 एज डेटा सेंटर हैं। नेक्सट्रा ने कहा था कि भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में छह नए हाइपरस्केल डेटा सेंटर बनाने और अपनी क्षमता को 2 गुना बढ़ाकर 400 मेगावाट से अधिक करने के लिए अगले कुछ वर्षों में 5000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा। केयर रेटिंग्स के अनुसार, नेक्सट्रा का राजस्व पिछले पांच वर्षों में लगभग 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक गति से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2019 में 852 करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 2023 में 1,601 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

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