GST में 70-80 वस्तुएं और सेवाएं हो सकती हैं सस्ती
सरकार 70-80 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाकर उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत देने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली...
सरकार 70-80 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाकर उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत देने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली परिषद की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
एक फरवरी को आम बजट के पूर्व इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दाम निर्धारण समिति के एक अधिकारी के मुताबिक, परिषद करीब 25 वस्तुओं के कर स्लैब पर पुनर्विचार करेगी। जबकि 45 से 55 सेवाओं के टैक्स स्लैब को भी घटाया जा सकता है। इससे ये वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सिंचाई से जुड़े छह उपकरणों पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2017-18 में 2.1 प्रतिशत रही है। रबी और खरीफ फसलों की बुआई कम होने के बाद सरकार का जोर कृषि क्षेत्र पर है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस कर रोजगार बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि नवंबर की बैठक में जीएसटी परिषद ने 177 वस्तुओं को 28 से 18 फीसदी की कर स्लैब में लाकर उद्योगों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। इसके अलावा, 38 वस्तुओं को 18 से 12 या पांच फीसदी के स्लैब में लाया गया था। ऐसे में 18 और 12 फीसदी टैक्स स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने की चर्चा भी है।
बैठक में जीएसटी के अनुपालन, रिटर्न भरने और पंजीकरण प्रक्रिया को भी आसान बनाने संबंधी कई फैसले होने के आसार है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के उद्योगों के दावों पर भी विचार होना है।
बायो डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी जीएसटी घटाया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े कई अन्य उपकरणों पर भी कर घटाया जा सकता है। डिजिटल कैमरों को भी 28 से 18 फीसदी टैक्स ढांचे में लाने का फैसला हो सकता है। हालांकि 28 फीसदी के स्लैब से टीवी-फ्रिज जैसी वस्तुओं को बाहर किए जाने की मांग पर विचार की फिलहाल संभावना नहीं है।