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17 जनवरी, 2021|3:09|IST

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Good News: अब 50 रुपये किलो प्याज बेचेगी मोदी सरकार

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केंद्र सरकार राज्यों को आयतित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराएगी। मुंबई बंदरगाह से किसी भी प्रदेश तक आयतित प्याज को पहुंचाने का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर प्याज उपलब्ध हो सके। यह दाम 49 से 58 रुपये के बीच होंगे। इसके साथ केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से एक बार फिर प्याज खरीदने की अपील की है। अभी तक 12 हजान टन प्याज आयात की है। दिल्ली में मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार और नेफेड के जरिए सस्ते दाम पर प्याज बेची जाएगी।

12 हजार टन प्याज आयात की जा चुकी है

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 12 हजार टन प्याज आयात की जा चुकी है। इस माह के अंत तक कुल 39 हजार एमटी प्याज पहुंच जाएगी। सरकार एमएमटीसी के जरिए 41,950 एमटी प्याज आयात कर रही है। इसके साथ निजी कारोबारियों ने भी कई हजार एमटी के करीब प्याज आयात की है। इस बीच, खरीफ की फसल की प्याज भी बाजार में आनी शुरु हो गई है।

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दरअसल, प्याज की कीमत डेढ सौ रुपये प्रति किलो पहुंचने के बाद कई राज्यों ने केंद्र से 33 हजार एमटी प्याज खरीदने का प्रस्ताव दिया था, उसको आधार बनाकर सरकार ने विदेशों से प्याज आयात की, पर अब महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा ने अपनी मांग वापस ले ली है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि इस बारे में गृहमंत्री अमित शाह भी राज्यों के संपर्क में हैं।

जनवरी में प्याज का उत्पादन लगभग 25 फीसदी कम

प्याज की कीमतों में पहले के मुकाबले कमी आई है। इसके साथ खरीफ की फसल भी बाजार में आ चुकी है। इसकी वजह से प्याज की कीमतों में कमी का रुझान है। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले जनवरी में प्याज का उत्पादन लगभग 25 फीसदी कम है। पिछले साल 19 दिसंबर को दिल्ली में प्याज की कीमत 118 रुपए प्रति किलो थी, जो मंगलवा (सात जनवरी) को घटकर 70 रुपए रह गई।

खाद्य तेल के दाम बढने से भी चिंता

केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य तेल की कीमतों में में वृद्धि पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य तेल की कीमतों पर नजर रखे हुए, जरुरत पड़ने पर सभी जरुरी उपाए किए जाएगें। भारत अपनी जरुरत का करीब साठ फीसदी खाद्य तेल आयात करता है।

परिवहन सब्सिडी देगा केन्द्र

विदेशों से आयात की गई प्याज के निपटारे के लिए कैबिनेट सचिव ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी बैठक में राज्यों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया। मंत्रालय के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राज्यों से बात कर उन्हें वादे के मुताबिक आयतित प्याज खरीदने का आग्रह किया है।

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