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27 फरवरी, 2020|3:43|IST

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चार रियल एस्टेट कंपनियों ने मांगी सरकार के बेलआउट फंड से मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि चार रियल एस्टेट कंपनियों ने सरकार से 25 हजार करोड़ रुपये का बेलआउट कोष का लाभ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां तीन शहरों मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की हैं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से और भी कंपनियां इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध कर सकती हैं।

सरकार ने 1,600 से अधिक अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये इस महीने की शुरुआत में 25 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि वह एनबीएफसी क्षेत्र के पास बैंकों के ऋण का आकलन करने के लिये अगले सप्ताह से बैंकों के साथ बैठकों की शुरुआत करेंगी।

5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत: सीतारमण

वहीं दूसरी ओर, देश दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर जारी सुस्ती के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (15 नवंबर) को कहा कि सरकार 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास है। सीतारमण ने यहां संवाददाताओं द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर पूछे गये सवालों के जवाब में कहा, ''स्थितियां सुधर रही हैं, इस समय केवल इतना कह सकती हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद आपको और बेहतर जानकारी मिल सकेगी। स्पष्ट रूप से कुछ समय बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।"

सरकार ने हाल ही में कारपोरेट कर में भारी कटौती की है जिससे उसके खजाने को 1.45 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है।इसके अलावा सरकार ने आवासीय क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों बीएसएनएल, एमटीएनएल को भी करोड़ों रुपये के राहत पैकेज दिये हैं। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।

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  • Web Title:4 real estate company from three cities requests to avail bailout fund says FM Nirmala Sitharaman