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29 अक्तूबर, 2020|9:48|IST

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15वां वित्तीय आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्तूबर तक सौंपेगा

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एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आयोग को 2021-26 के लिए अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह ने बुधवार को पूर्व वित्त आयोग के प्रमुखों के साथ बैठक की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब आयोग अपनी सिफारिशों को लेकर विचार-विमर्श को लेकर प्रक्रिया पूरी कर चुका है और अंतित रिपोर्ट देने की तैयारी में है।

वित्त आयोग की आवश्यकता

 भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।राज्य विधायिका को अधिकार है कि वह स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकते हैं। केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।

स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों को  निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह ज़िम्मेदारी है कि राज्य अपने क्षेत्रों में लोकहित का ध्यान रखें। हालाँकि इन सभी कारणों से कभी-कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। इसके अलावा, विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के लिये, वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किये  जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा की सिफारिश करता है।

अंतिम रिपोर्ट 30 अक्तूबर, 2020 तक 

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये हुई शिष्टाचार बैठक में आयोग के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बयान के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन सिंह और अन्य सदस्यों ने 12वें और 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन क्रमश: सी रंगराजन और डा. विजय केलकर के साथ बैठक की। सिंह ने बैठक में कहा, यह पिछले 20 वर्षों में हमारे संघीय इतिहास का प्रतिनिधित्व है। पंद्रहवें वित्त आयोग को 2021-26 के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्तूबर, 2020 तक उपलब्ध करानी है। आयोग अपना काम पूरा करने के लगभग करीब है।

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  • Web Title:15th Financial Commission will submit its final report by 30 October