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तबाह हो रहा अनिल अंबानी की इस कंपनी का शेयर, अब ₹230 तक जाएगा भाव!

  • हाल ही में रिलायंस इंफ्रा को बड़ा झटका तब लगा, जब 8000 करोड़ दिये जाने के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है।

Deepak Kumar नई दिल्ली, एजेंसी/लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 19 April 2024 06:08 PM
ट्रेड

Reliance Infra share: अनिल अंबानी की शेयर बाजार में लिस्टेड ज्यादातर कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं और इस वजह से इसके शेयर बुरी तरह पस्त हो गए हैं। हालांकि, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में ऐसा नहीं है। इस शेयर की कीमत कुछ दिन पहले तक 200 रुपये से ज्यादा थी। हालांकि, बीते कुछ दिनों से शेयर बुरी तरह पस्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह शेयर साल 2008 में 2400 रुपये के स्तर को पार कर गया था।

क्या है शेयर का हाल

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को 3.18 फीसदी की गिरावट के साथ 188.70 रुपये पर बंद हुए। इस कीमत पर पिछले एक महीने में शेयर 24.32 फीसदी टूट चुका है। साल दर साल (YTD) आधार पर यह 10.42 फीसदी फिसल गया है। डेली चार्ट पर शेयर में 'मंदी' दिख रही है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने

ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर के टेक्नीकल रिसर्च विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल ने बिजनेस टुडे से कहा- शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। इस शेयर का अगला सपोर्ट 182 रुपये पर होगा। बढ़त के लिए इसे 223 रुपये के स्तर को निर्णायक रूप से पार कर लेना जरूरी है। वहीं, आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के जिगर एस पटेल ने कहा- शेयर को सपोर्ट 180 रुपये पर होगा और ब्रेकआउट 208 रुपये पर होगा। इस स्तर को पार करने के बाद 228 रुपये तक की तेजी आ सकती है। एक महीने के लिए अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज 170 रुपये से 230 रुपये के बीच होगी। टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 204 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ डेली चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रहा है। यह शेयर निकट अवधि में 161 रुपये के निचले स्तर तक जा सकता है।

बता दें कि शेयर बाजार के सूचकांक- बीएसई और एनएसई ने रिलायंस इंफ्रा को अल्पकालिक एएसएम (अतिरिक्त निगरानी उपाय) फ्रेमवर्क के तहत रखा है। निवेशकों के हित की रक्षा के लिए यह फैसला लिया जाता है।

अनिल अंबानी की कंपनी को झटका

हाल ही में रिलायंस इंफ्रा को बड़ा झटका तब लगा, जब 8000 करोड़ दिये जाने के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. (डीएएमईपीएल) के पक्ष में दिये गये 8,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया। यह निर्णय 2008 में डीएएमईपीएल (अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडयरी कंपनी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच हुए ‘रियायती समझौते’ से उत्पन्न विवाद के मामले में था।

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