सेबी का नया प्रस्ताव, एक्सचेंज के मौजूदा ढांचे में आएगा बड़ा बदलाव

Sebi New Proposal: बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने एक नया प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार प्री ओपनिंग काल ऑक्शन के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेस प्राइस और कई एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक के रोजाना प्राइस बैंड में एकरुपता लाना है। यह प्रस्ताव का मकसद दो या उससे अधिक एक्सचेंड के कीमत के अंतर को दूर करना है। कई बार यह देखने को मिलता है कि किसी एक एक्सचेंज में काफी हलचल है जबकि दूसरे में निवेशक शांत हैं। इसी वजह से कीमतों में अंतर पैदा हो जाता है।

क्या है मौजूदा नियम

इस समय जो नियम लागू हैं उसके अनुसार ऐसे स्टॉक जो डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड नहीं करते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्राइस बैंड लागू होता है। यह पिछले दिनों की क्लोजिंग की तुलना में 20 प्रतिशत तक हो सकता है। पिछले दिनों की क्लोडिंग प्राइस प्री ओपनिंग सेशन के लिए रेफरेंस का भी काम करता है। बता दें, हर एक एक्सचेंज अपना क्लोजिंग प्राइस देखता है। ऐसे में अगर किसी एक एक्सचेंज पर कोई शेयर कई दिनों तक ट्रेड ही नहीं कर रहा है जबकि दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हो रही है तो इस स्थिति में कीमतों में अंतर आ सकता है। इसी को ठीक करने के लिए सेबी की तरफ से नया प्रस्ताव दिया गया है।

क्या है सेबी का नया प्रस्ताव

सेबी के नए प्रपोजल के अनुसार अगर कोई स्टॉक दो एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। लेकिन एक पर ट्रेड नहीं कर रहा है। और दूसरे पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्थिति में एक्टिव एक्सचेंज का क्लोजिंग प्राइस ही दोनों एक्सचेंज के लिए मान्य होगा। वहीं, अगर दो से अधिक एक्सचेंज पर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश एक एक्सचेंड पर ट्रेडिंग किसी दिन नहीं हुई। तो अगले दिन बेस प्राइस के लिए जिस एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा वैल्यूएम उस स्टॉक का रहेगा उसे ही माना जाएगा।

सेबी के अनुसार यह देखा गया है कि इस तरह की समस्या लिक्विड सिक्योरिटीज में देखने को मिलता है। कुछ मामलों में एक एक्सचेंज पर तो खरीदारी होती है लेकिन दूसरे पर नहीं। ऐसी स्थिति में कीमतो में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में अंतर कीमतों के सही निर्धारण बिगड़ जाता है।

सेबी की तरफ से यह भी कहा गया है कि एक्सचेंज इस प्रक्रिया के लिए एग्रीमेंट्स कर लें या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बना लें जिससे क्लोजिंग प्राइस का आंकड़ा एक दूसरे को आसानी से दिया जा सके। बता दें, सेबी के इस नए प्रस्ताव पर आम लोग भी राय दे सकते हैं। इसके लिए 2 जुलाई 2026 तक लोग राय दे सकते हैं।