म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम में बदलाव, अब इंट्राडे में भी किया जा सकेगा ये काम

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है। नए नियम के तहत सेबी ने अब करोबारी सत्र के दौरान ली और चुकाई जाने वाली 'इंट्राडे' उधारी के दायरे का विस्तार किया है। नए नियम एक सितंबर से लागू होंगे। बता दें कि पहले म्यूचुअल फंड को केवल अस्थायी कैश जरूरतों को पूरा करने के लिए ही उधार लेने की अनुमति थी और वह भी नियामकीय सीमाओं के तहत करना होता था।

क्या हैं इसके मायने?

अब नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां, यूनिटहोल्डर को पेमेंट (जैसे रिडेम्पशन, IDCW पेमेंट और ब्याज का पेमेंट) करने के लिए इंट्राडे उधारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे इस सुविधा का इस्तेमाल स्कीम द्वारा किए गए निवेश से जुड़े पेमेंट, मार्क-टू-मार्केट देनदारियों, विदेशी मुद्रा सेटलमेंट और मौजूदा लोन को चुकाने के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि, सेबी ने सख्त शर्त रखी है कि सभी 'इंट्राडे' यानी कारोबारी सत्र के दौरान लिए गए उधार उसी दिन चुकानी होंगी। यदि कोई उधारी अगले दिन तक जारी रहती है, तो उसे ओवरनाइट उधारी माना जाएगा और उस पर नियामकीय सीमाएं लागू होंगी।

सेबी ने क्यों लिया फैसला?

सेबी ने म्यूचुअल फंड को मार्केट सेटलमेंट के समय में अंतर के कारण होने वाली शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी की कमी को मैनेज करने के लिए यह कदम उठाया है। यह सभी म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, ट्रस्टी कंपनियों, ट्रस्टी बोर्ड और AMFI पर लागू होगा। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि इंट्राडे उधार का पूरा खर्च म्यूचुअल फंड कंपनी (AMC) खुद उठाएगी। इसका कोई भी बोझ म्यूचुअल फंड स्कीम या निवेशकों पर नहीं डाला जाएगा।

म्यूचुअल फंड में बढ़ा निवेश

शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच इक्विटी यानी शेयर में निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में जून के दौरान निवेश 26 प्रतिशत बढ़कर 28,973 करोड़ रुपये रहा। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। हालांकि, बॉन्ड आधारित योजनाओं से 1.09 लाख करोड़ रुपये की निकासी के कारण जून में म्यूचुअल फंड उद्योग से कुल 52,949 करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की गई। यह मई में हुई 64,131 करोड़ रुपये की निकासी से कम रही।

इस बीच, म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति जून के अंत में बढ़कर 82.22 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो मई के अंत में 81.60 लाख करोड़ रुपये थीं। आंकड़ों के अनुसार, जून में इक्विटी योजनाओं में 28,973 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि मई में यह 22,908 करोड़ रुपये था। इससे पहले अप्रैल में 38,440 करोड़ रुपये, मार्च में 40,450 करोड़ रुपये, फरवरी में 25,978 करोड़ रुपये और जनवरी में 24,028 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया था।