21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिए निर्देश

PM-Kisan 21sth Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। देशभर में 10 करोड़ से अधिक किसान इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों द्वारा एक विशाल पंजीकरण और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। यह अभियान किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजती है।

अब नवंबर के पहले हफ्ते की चर्चा

पहले ऐसी उम्मीद थी कि किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त दिवाली से पहले भेज दी जाएगी। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार अब नवंबर के पहले सप्ताह में यह किस्त जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण (6 नवंबर) से कुछ दिन पहले की जा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों से की अपील

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही ₹2,000 की अगली किस्त जमा की जाएगी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और सत्यापित लाभार्थियों की सूची केंद्र को भेजने का आग्रह किया है, ताकि भुगतान प्रक्रिया में देरी न हो। शिवराज सिंह चौहान ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान कहा था कि सीमा क्षेत्रों में कई किसान खेती तो कर रहे हैं, लेकिन उनके भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड अधूरे हैं। यदि राज्य सरकारें ऐसे किसानों का सत्यापन कर नाम भेजें, तो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। उनकी इस यात्रा के करीब 18 दिन बाद, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ की राशि स्थानांतरित की थी।

बिहार में आचार संहिता लागू

बिहार में चुनावी आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है, ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस दौरान भुगतान कर सकती है? नियमों के अनुसार, आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं जैसे पीएम किसान योजना के तहत भुगतान जारी रखा जा सकता है। इसलिए, यदि तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में रकम आ सकती है।

कुछ राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है 21वीं किस्त

दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को कृषि मंत्री ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में यह किस्त जारी की थी। इन राज्यों को बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत राशि दी गई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी यह किस्त मिल चुकी है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार किस्त जारी करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है और बाकी राज्यों में भुगतान नवंबर में होने की संभावना है।

कौन से किसान नहीं पाएंगे 21वीं किस्त का लाभ?

कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि वे किसान, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और बैंक खाते की लिंकिंग पूरी नहीं की है, उन्हें इस बार की किस्त नहीं मिलेगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र किसानों की अपडेटेड सूची जल्द से जल्द केंद्र को भेजें ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।

क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। वर्तमान में देशभर के 10 करोड़ से अधिक किसान इस योजना के लाभार्थी हैं।