Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM kisan 17th instalment to release on 18 june modi in varanasi check detail

18 जून को 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, PM मोदी वाराणसी से देंगे तोहफा

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे।

Deepak Kumar नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।Sat, 15 June 2024 06:47 PM
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PM kisan 17th instalment: देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को अगले हफ्ते अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल, पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम की 17वीं किस्त आने की तारीख तय हो गई है। यह तारीख 18 जून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। ये वो किसान होंगे जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकें और साथी किसानों को खेती में मदद कर सकें।

कृषि मंत्री ने क्या कहा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चौहान ने कहा-पिछले दो कार्यकालों में कृषि हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने सबसे पहले पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए।

2019 में शुरू हुई स्कीम

साल 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक राशि प्राप्त होती है। योजना की शुरुआत के बाद से केंद्र ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है।

कृषि सखी योजना क्या है

इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की 90,000 महिलाओं को अर्ध-विस्तार कृषि श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित करना है, ताकि कृषक समुदाय की सहायता की जा सके तथा अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। अब तक लक्षित 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को 12 राज्यों- गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है।

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