EPFO ने शुरू की Amnesty Scheme 2026, किसके लिए है योजना, क्या हैं फायदे?

श्रम मंत्रालय ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2026 के तहत आयकर कानून में संशोधन कर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से जुड़े प्रावधानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुरूप बनाया गया है। अब आयकर कानून के तहत मान्यता केवल उन्हीं पीएफ न्यास को मिलेगी, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है।

क्या है Exempted PF ट्रस्ट

बड़ी कंपनियां सरकार से परमिशन लेकर अपने संस्था में काम करने वाले कर्माचारियों के प्रोविडेंट फंड का संचालन खुद ही करती हैं। इन्हें ही Exempted PF Trust कहा जाता है। ये सभी ट्रस्ट अपने संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों और कंपनी के हिस्से का योगदान जमा करते हैं। सरकार के द्वारा तय किए गए ब्याज दर के हिसाब से पैसा क्रेडिट करते हैं।

EPFO के Amnesty Scheme, 2026 की फायदे?

इस स्कीम में सबसे बड़ा फायदा है रेगुलराइजेशन का है। ट्रस्ट की शुरुआत जिस दिन से हुई है उस दिन से कट ऑफ तारीख तक छूट का स्टेटस और मान्यता दी जाएगी। यह योजना कानूनी कार्यवाही को भी रोकेगा। अगर प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट ने सदस्यों के खाते में तय या उससे अधिक ब्याज दर क्रेडिट किया है। तो बकाया राथि, हर्जान और ब्याज से पुराने मामले भी वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष से जुड़ी शर्तों में भी राहत दी जाएगी। तीन वर्ष के पूर्व अनुपालन की अनिवार्यता को पूरा माना जाएगा।

इस योजना में है दो कैटगरी

ईपीएफओ की Amnesty Scheme दो तरह के संस्थाओं के लिए है। एक वो जो बिना छूट के नियमों का पालन करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी कैटगरी उन संस्थानों के लिए जो Exempted पीएफ ट्रस्ट के रूप में संचालन करना चाहती हैं। इन दोनों कैटगरी के संस्थानों के पास 6 महीने का समय है। इस दौरान उन्हें अपना स्टेटस रेगुलराइज करवा लेना है।