8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बोनस, ग्रेजुएटी, NPS से जुड़े नियमों में भी बदलाव करेगा आयोग!

कर्मचारियों के बीच इस समय जिस एक बात की चर्चा खूब चल रही है वह फिटमेंट फैक्टर्स है। अधिक फिटमेंट फैक्टर होने की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को अधिक सैलरी मिलेगी। लेकिन सरकार ने पे कमीशन को और कुछ बातों को ध्यान देने का निर्देश दिया है। आइए एक-एक करके जानते हैं ...

1- सभी भत्तों की होगी समीक्षा (8th Pay Commission Updates)

सरकार ने 8वें वित्त आयोग से सभी मौजूदा भत्तों के ढांचे और नियमों को फिर से देखने की सलाह दी है। साथ ही भत्तों का सरलीकरण करने का भी निर्देश दिया गया है। इसका साफ अर्थ हुआ कि सिर्फ भत्तों में बदलाव के साथ-साथ क्लेम की प्रक्रिया, योग्यता आदि में बदलाव संभव है। इस पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है।

2- मौजूदा बोनस सिस्टम में बदलाव

कमीशन मौजूदा समय में चल रहे बोनस सिस्टम को भी देखेगा। साथ ही एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिससे प्रोडक्टिविटी आधारित रिवार्ड की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसका साफ अर्थ हुआ कि आने वाले समय में यह व्यवस्था बेहतर होगी।

3- एनपीएस, यूपीएस और ग्रेजुएटी में भी संशोधन की उम्मीद

8वें पे कमीशन से मृत्यु और रिटायरमेंट पर मिलने वाले ग्रेजुएटी की भी एनालिसिस करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ऐसे कर्मचारियों की भी व्यवस्था को देखेगा जिन्हें मौजूदा समय एनपीएस के तहत पेंशन और ग्रेजुएटी का कवर नहीं मिला है। इससे एक बात तो साफ है आयोग के फोकस में रिटायरमेंट भी है। यहां भी बदलाव की गुंजाइश संभव है।

4- प्राइवेट सेक्टर की सैलरी पर भी नजर

सरकार की तरफ से गजट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, फायदे और वर्किंग कंडीशन्स को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तुलना में भी देखना है। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे टैलेंट को सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित किया जा सके। बता दें, इसका मकसद सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी रिव्यू करना नहीं है। बल्कि उनके अंदर विश्वास भी बनाना है।

5- अंतरिम रिपोर्ट का विकल्प

आयोग फाइनल रिपोर्ट से पहले अंतरिम रिपोर्ट जमा कर सकता है। बता दें, 8वें पे कमीशन का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है।