8th pay commission: दुर्गा पूजा से पहले हो बोनस का भुगतान, कैलकुलेशन बदलने की डिमांड; पोस्टल कर्मचारियों की मांग
मुख्य बातें
- 8th pay commission Bonus Updates: बोनस शेयर के जल्द भुगतान की मांग इस समय कर्मचारी कर रहे हैं
- पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़े संगठन ने दुर्गा पूजा से पहले बोनस के पेमेंट की मांग की है
- फिरहाल सरकार की तरफ से कोई भी ऐलान इस पर नहीं हुआ है

8th pay commission Bonus Updates: पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़े केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बार बोनस का भुगतान पहले करने की मांग की है। कर्मचारियों को कहना है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) 2025-26 का भुगतान दुर्गा पूजा से पहले कर दिया जाए। यह मांग आगामी त्योहारों को देखते हुए कर्मचारियों ने की है। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े संगठन ने 8वें पे कमीशन से बोनस कैलकुलेशन के तरीकों में बड़ा बदलाव करने की डिमांड की है।
क्या कुछ कहा गया है?
पोस्टल यूनियन्स के 7 संगठनों के समूह ज्वाइंट काउंसिल ऑफ पोस्टल एम्पलॉयीज (JCPE) ने पोस्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है। इसमें योग्य कर्मचारियों को 17 अक्टूबर तक बोनस के भुगतान की मांग हुई है। बता दें, नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वहीं, 21 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार है।
JCPE का कहना है कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि बोनस शेयर का भुगतान 17 अक्टूबर तक हो जाएगा। संगठन ने डिपार्टमेंट से पेमेंट अरेंजमेंट की मांग की है। बता दें, फिलहाल सरकार की तरफ से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए ऐलान होना बाकी है।
बोनस कैलकुलेशन को बदलने की मांग
संगठनों की तरफ सिर्फ जल्द बोनस के भुगतान की मांग नहीं हो रही है। बल्कि कैलकुलेशन को भी बदलने की बात लगातार कर्मचारी संगठन सरकार से कर रहे हैं। 19 अगस्त को एक नोटिफिकेशन, लेबर एंड एप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया था। इसके अनुसार अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 7000 रुपये है तो बोनस शेयर का कैलकुलेशन 7000 रुपये या केंद्र सरकार की न्यूनतम सैलरी (जो अधिक होगा) के आधार पर किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से तय न्यूनतम सैलरी सीमा 21000 रुपये है। बोनस शेयर का भुगतान इसी आधार पर करने की मांग हो रही है।
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से बोनस कैलकुलेशन सीलिंग को 7000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये करने की मांग की गई है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। ना ही बदलाव की घोषणा हुई है।
8वें वेतन आयोग के सामने भी उठा मुद्दा (8th pay commission updates)
यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के सामने भी उठा है। कर्मचारियों से जुड़े संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में 7000 रुपये का बोनस कैलकुलेशन आधार काफी नहीं है। नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने बोनस फ्रेमवर्क में आयोग से बदलाव करने की मांग की है। वहीं, अन्य संगठनों ने इस गणना को वास्तविक भुगतान या फिर मिनिमम वेज से करने की मांग की है।
सरकार की तरफ से इन सभी मांगो पर अंतिम फैसला होना बाकी है।


