8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में देरी के आसार, ऐलान के 10 महीने बाद भी गठन नहीं

8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार की घोषणा के करीब 10 महीने बाद भी आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी है कि आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए। उधर, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिले हैं कि वह इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है।

हाल ही में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने आयोग के गठन की देरी की मुद्दा उठाया। फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर कहा गया कि सातवें वेतन आयोग लागू होने की तिथि से करीब दो वर्ष पूर्व गठित किया गया था। इससे आयोग को चीजों का गहन अध्ययन करने और अपनी सिफारिशों को देने के लिए पर्याप्त समय मिला।

अब केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2025 में मंजूरी दी, लेकिन अब तक गठन नहीं किया जा सका है, जबकि सातवें आयोग की अवधि जल्द ही (दिसंबर 2025) खत्म होने जा रही है। ऐसी स्थिति में आठवे वेतन आयोग का लाभ भी समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

इसके लिए जल्द आयोग के गठन कि अधिसूचना जारी की जाए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्त कर कार्य आरंभ की तिथि भी निर्धारित की जाए, जिससे समय पर आयोग अपनी सिफारिशें दे सके। फोरम ने आयोग की अनुसंशाओं को एक जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए।

सिफारिशों को लागू होने में लग सकता है लंबा समय

पूराने वेतन आयोग के गठन और सिफारिश लागू होने की अवधि के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो करीब दो वर्ष का समय लगता रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना जताई जा रही है कि अगर जल्द आयोग का गठन किया जाता है, तब भी सिरफारिशों का लागू होने में दो वर्ष का समय लग सकता है।

इस हिसाब से अगर नवंबर में गठन की अधिसूचना जारी होगी तो सिफारिश आने में नवंबर 2027 तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद लागू होने में जनवरी 2028 तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि सरकार ऐसा फॉर्मूला ला सकती है, जिसके तहत सिफारिश आने में एक वर्ष से कम का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2027 की शुरूआत से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकेगा।

बकाया के तौर पर दिया जा सकता है लाभ

आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के आने और फिर उसके लागू होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन केंद्र सरकार उसकी सिफारिशों को निर्धारित समय ( वर्ष 2026) से लागू करके बकाया के तौर पर लाभ दे सकती है। पहले भी कोई बार वेतन आयोगों के मामले में ऐसा किया जा सकता है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने जून 2016 में मंजूरी दी थी,लेकिन उसे एक जनवरी 2016 से लागू किया। ऐसे में आठवें वेतन आयोग का लाभ भी निर्धारित एक जनवरी 2026 से दिया जा सकता है, जिसका करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।