8th Pay Commission: 69000 रुपये बेसिक पे, 4 बार DA, फिटमेंट फैक्टर… 8वें पे कमीशन के सामने उम्मीदों का पहाड़
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission Latest updates: 8वें पे कमीशन के गठन को 9 महीने से अधिक का समय बीच चुका है
- इस दौरान आयोग ने कई मीटिंग अलग-अलग शहरों में जाकर की है
8th Pay Commission Latest updates: 8वें पे कमीशन को लेकर इस समय सरकारी कर्मचारियों के बीच खूब चर्चा हो रही है। इस आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। 8वें वित्त आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ कई मीटिंग की है। इसी महीने की 8 और 10 अगस्त को कमीशन ने दिल्ली में बैठक की थी। आने वाले समय में कई और मीटिंग्स प्रस्तावित है। कर्मचारियों की तरफ से सबसे अधिक मांग फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली की मीटिंग में आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग संगठनों की तरफ से हुई थी।
69000 रुपये बेसिक पे (8th Pay Commission basic pay)
बेसिक पे को लेकर कोई सीधी मांग कर्मचारियों की तरफ से नहीं हुई है। संगठनों की तरफ से अधिक फिटमेंट फैक्टर्स की मांग हो रही है। फिटमेंट फैक्टर के ही गुणांक में बेसिक पे बढ़ेगा। अगर 8वें पे कमीशन की तरफ से 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तब कम से कम बेसिक पे बढ़कर 69000 रुपये हो जाएगा।
फैमिली यूनिट भी 5 करने की मांग (8th Pay Commission family unit)
मौजूदा समय में फैमिली यूनिट 3 है। लेकिन इसे 5 करने की मांग केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने की है। उनका कहना है कि समय के साथ माता-पिता को भी फैमिली यूनिट से जोड़ा जाए।
इसके अलावा एचआरए को लेकर मांग हुई। संगठनों का कहना है कि मौजूदा एचआरए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाया जाए। डीए पर डिमांड की गई है। कुछ संगठनों ने साल भर में 4 बार डीए बढ़ाने की अपील की है। तो वहीं, कई संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए होने पर उसके मर्जर की बात कही है।
कभी 55 रुपये था बेसिक पे
पहले वित्त आयोग की रिपोर्ट 1946-47 में लागू की गई थी। जिसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक 55 रुपये हो गई थी। दूसरे पे कमीशन के लागू होने के बाद बेसिक पे 80 रुपये हो गया था। तीसरे पे कमीशन के बाद बेसिक पे 196 रुपये हो गया। 7वां पे कमीशन के बाद बेसिक पे 18000 रुपये तक पहुंच गया है। अब देखना है कि इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। उसी आधार पर बेसिक पे बढ़ेगा।
8th Pay Commission का गठन पिछले साल नवंबर में हुआ था। आयोग के पास कुल 18 महीने का समय है। पे कमीशन को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा करना है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला होगा।