8th Pay Commission: 45000 रुपये से कम से कम पेंशन, 4 बार बढ़े DA; 8वें वेतन आयोग के सामने चुनौती!
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission latest updates: भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग से पेंशन को 45000 रुपये करने की मांग की है
- फैमिली यूनिट, डीए को लेकर भी बड़ी डिमांड हुई है
8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग के 9 महीने का समय बीत चुका है। अब आयोग के पास सिर्फ 9 महीने का ही समय बचा है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देना है। इस बची भारत पेंशनर्स समाज ने बड़ी मांग कर दी है। आयोग से इस यूनियन ने महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर्स से लेकर 45000 रुपये कम से कम पेंशन रखने की डिमांड की है। संगठन का कहना है कि बढ़ते खर्च को देखते हुए पेंशनर्स के लिए कम-कम पेंशन की व्यवस्था की जाए। जिससे कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान अच्छा जीवन व्यतीत कर सके।
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 7 अगस्त को इस संगठन ने दिल्ली में आयोग के सामने अपनी डिमांड को रखा है।
4 बार बढ़े महंगाई भत्ता (8th pay commission da updates)
मौजूदा समय में केद्रीय कर्मचारियों को साल भर में दो बार महंगाई भत्ता और DR मिलता है। भारत पेंशनर्स समाज ने कहा है कि हर तीन महीने में डीए में इजाफा किया जाए। सगंठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से पेंशनर्स पर काफी दबाव होता है। ऐसे में 6 महीने का समय काफी अधिक हो जाता है।
25% डीए पर मर्जर
भारत पेंशनर्स समाज की तरफ से मांग की गई है कि 25 प्रतिशत डीए होने पर उसका मर्जर बेसिक पे से कर दिया जाए। जिससे कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार बेसिक पे मिलता रहे। मौजूदा समय में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत है।
फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग (8th Pay Commission fitment factors)
बीपीएस ने सिर्फ पेंशन को 45000 रुपये करने की मांग नहीं की है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग की है। अगर ऐसा हुआ तो मिनिमम बेसिक सैलरी 1800 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये हो जाएगा।
फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग (8th Pay Commission family unit)
इस संगठन ने फैमिली यूनिट को भी बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा समय में फैमिली यूनिट 3 है। इस बढ़ाकर 5.2 करने की मांग की गई है। संगठनों का कहना है कि माता-पिता को भी फैमिली यूनिट में जोड़ा जाए।
8वें पेंशन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 में हुआ था। इस पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है। बता दें, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन और पेंशन पर फैसला किया जाएगा। इस आयोग का गठन 10 साल के बाद किया जाता है।