DA Hike 2026: जुलाई में नहीं बढ़ा महंगाई भत्ता तो कब मिलेगी खुशखबरी? जानिए अपडेट

DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस समय सबसे ज्यादा इंतजार महंगाई भत्ते (DA) की अगली बढ़ोतरी का है। हर साल जनवरी और जुलाई से डीए लागू होता है, लेकिन जुलाई 2026 की बढ़ोतरी का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में लाखों कर्मचारी यही जानना चाहते हैं कि डीए कब बढ़ेगा और अगर जुलाई में घोषणा नहीं हुई तो अगली खुशखबरी कब मिल सकती है।

अभी डीए है 60 फीसदी

फिलहाल केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था। अब सभी की नजर जुलाई वाली बढ़ोतरी पर टिकी है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसी उम्मीद है कि इस बार डीए में 3 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के लगातार बढ़ते आंकड़े हैं। मार्च, अप्रैल और मई 2026 में इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं और इन्हीं के आधार पर अंतिम फैसला होगा।

क्या अक्टूबर में होगा ऐलान

अगर जुलाई में डीए बढ़ाने का ऐलान नहीं होता है, तब भी कर्मचारियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर के आसपास महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ऐसे में इस साल भी दिवाली से पहले यानी अक्टूबर या नवंबर में सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है।

महंगाई भत्ता इसलिए भी अहम्ण माना जाता है क्योंकि इससे सिर्फ हाथ में मिलने वाली सैलरी ही नहीं बढ़ती, बल्कि पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (PF) और कई दूसरे भत्तों पर भी इसका असर पड़ता है। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें डिफेंस और रेलवे के कर्मचारी व पेंशनर्स भी शामिल हैं। हालांकि हर कर्मचारी को मिलने वाली बढ़ोतरी उसकी बेसिक सैलरी और पे-लेवल के हिसाब से अलग-अलग होगी।

इस बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग अपनी सिफारिशें 2027 की शुरुआत या मध्य तक दे सकता है। हालांकि इन सिफारिशों को लागू होने में आमतौर पर दो से तीन साल का समय लगता है। यानी 8वें वेतन आयोग का पूरा फायदा कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिलने की संभावना है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर जून के AICPI-IW आंकड़ों और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।