Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Modi govt unveils EV subsidy scheme Jbm auto shares surges 8 percent today

मोदी सरकार लेकर आई इलेक्ट्रिक वाहन पर नई सब्सिडी योजना, इस शेयर को खरीदने की मची लूट, ₹2000 के पार पहुंचा शेयर

  • JBM Auto Share: सरकार द्वारा नई ईवी सब्सिडी योजना की घोषणा के बाद गुरुवार को जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों में 8% से अधिक की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद कंपनी के शेयर इंट्रा डे में 2090 रुपये पर पहुंच गए थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 12 Sep 2024 09:58 AM
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JBM Auto Share: सरकार द्वारा नई ईवी सब्सिडी योजना की घोषणा के बाद गुरुवार को जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों में 8% से अधिक की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद कंपनी के शेयर इंट्रा डे में 2090 रुपये पर पहुंच गए थे। बता दें कि मोदी सरकार ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव उद्योग में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को अपनाने के एक और प्रयास में दो साल के लिए 10,900 करोड़ रुपये की नई ईवी सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है।

कंपनी को अब मुनाफे की उम्मीद

जेबीएम ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्य ने कहा कि हम पीएम ई-ड्राइव योजना की सरकार की घोषणा का हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे हमारी कंपनी को अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में फायदा होगा। उन्होंने कहा, "ऐसी किसी भी परियोजना के लिए नई बसों को सड़क पर आने में 9 से 12 महीने का समय लगता है।" बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपये के कुल खर्च वाली दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी।

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क्या है योजना की डिटेल?

मोदी सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना और पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए क्रमश: 10,900 करोड़ रुपये और 3,435 करोड़ रुपये के बजट रखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। पीएम ई-ड्राइव योजना 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख ई-तिपहिया वाहनों और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 88,500 चार्जिंग स्टेशनों को भी समर्थन मुहैया कराया जाएगा। नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन की पेशकश की गई है। इस योजना के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों की तरफ से 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

 

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