लोन से क्रेडिट कार्ड तक....मोदी सरकार इस स्कीम में एकसाथ दे रही कई सुविधाएं

PM SVANidhi Yojana: छोटे दुकानदारों और ठेला लगाने वालों के लिए रोजमर्रा की कमाई से बड़े खर्च पूरे करना मुश्किल होता है। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत की थी। योजना से बैंकिंग सुविधा और आसान लोन उपलब्ध कराया जाता है। अब इस योजना को डिजिटल पेमेंट से जोड़ते हुए सरकार ने इसमें UPI Linked क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ दी है। यानी लाभार्थी न केवल बिना गारंटी लोन ले सकते हैं बल्कि अपने लेन-देन को डिजिटल और आसान भी बना सकते हैं।

लोन की सीमा क्या है?

योजना के तहत सबसे पहले पहली किस्त की लोन सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये बनी रहेगी। अब इन सभी सुविधाओं के साथ लाभार्थियों को एक तरह का UPI से जुड़ा क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटे व्यापारी या ठेलेवाले, जिन्हें पहले नकद या डेबिट कार्ड पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अब डिजिटल पेमेंट अपना सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे न केवल कारोबारियों को सुविधा होगी बल्कि ग्राहकों को भी क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा।

रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र कौन?

समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही, खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह सुविधा छोटे व्यापारियों को कैश से हटकर डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर प्रोत्साहित करती है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना का संचालन करेगा, जबकि वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कर्ज और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुगम बनाएगा।