केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते यानी डीए और आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार वाले माहौल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आवासीय परिसर के लिए 1,235 करोड़ रुपये और केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के लिए 1,299 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूर दी है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

क्या है डिटेल?

केंद्रीय सूचना प्रसारण अश्वनी वैष्णव के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकॉमोडेशन (जीपीआरए) परिसर और केंद्रीय सरकारी सामान्य पूल कार्यालय आवास (सीजीपीओए) के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंन कहा कि करीब 17 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आवासीय परिसर में 11 बहुमंजिला आवासीय टावर बनाए जाएंगे। इनमें टाइप-2 से लेकर टाइप-6 कैटेगरी तक के कुल 1,504 आवासीय फ्लैट होंगे। परियोजना में लगभग 1,972 कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। पूरे परिसर का कुल निर्मित क्षेत्रफल 31.30 लाख वर्ग फुट (2,90,762 वर्ग मीटर) होगा, जिसमें 9.10 लाख वर्ग फुट का बेसमेंट क्षेत्र शामिल है।

करीब 5.53 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस कार्यालय परिसर में दो भवन ब्लॉक होंगे। पहला ब्लॉक प्लॉट C-9 पर ग्राउंड प्लस 13 मंजिलों का होगा जबकि दूसरा ब्लॉक प्लॉट C-8 पर ग्राउंड प्लस 10 मंजिलों का बनाया जाएगा। परिसर में लगभग 8,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही लगभग 1,800 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्रफल 23.25 लाख वर्ग फुट (2,16,032 वर्ग मीटर) होगा।

एटीएम से गेस्ट हाउस तक

आवासीय परिसर में बैंक एवं एटीएम, डाकघर, भोजन सुविधा सहित सामुदायिक भवन, फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गेस्ट हाउस जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर को बैरियर-फ्री बनाया जाएगा। परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भी उम्मीद है। केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर में बैंक-एटीएम, डाकघर, मनोरंजन कक्ष, महिला कक्ष, 100 सीटों वाला सम्मेलन कक्ष, 500 सीटों वाला हॉल और चार कैंटीन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई से दिसंबर छमाही के डीए पर भी फैसला अगले कुछ महीनों में आने वाला है। ऐस अनुमान है कि कर्मचारियों के डीए का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में किया जा सकता है।