8वें वेतन आयोग में ज्ञापन जमा करने की लास्ट डेट आज, क्या आगे बढ़ेगी डेडलाइन?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की लास्ट डेट 15 जून 2026 तक बढ़ाई थी
- मई में यह डेडलाइन इसलिए बढ़ाई गई थी, क्योंकि वेबसाइट पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और अन्य कारणों से वे ऑनलाइन ज्ञापन जमा नहीं हो पा रहे थे
8वें वेतन आयोग ने ज्ञापन जमा करने की समय-सीमा को और आगे नहीं बढ़ाया है। आयोग ने 29 मई 2026 के अपने पत्र में साफ कर दिया था कि आगे कोई और मोहलत नहीं मिलेगी। इस पत्र के जरिए आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की लास्ट डेट 15 जून 2026 तक बढ़ाई थी, लेकिन इसके बाद कोई नई तारीख नहीं दी गई है।
सरकार ने क्यों नहीं दी कोई और मोहलत
मई में यह डेडलाइन इसलिए बढ़ाई गई थी, क्योंकि कई कर्मचारी संगठनों, पेंशनर निकायों और स्टेक होल्डर्स ने शिकायत की थी कि वेबसाइट पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और अन्य कारणों से वे ऑनलाइन ज्ञापन जमा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, इस बार सरकार ने तय किया है कि 15 जून की समय-सीमा को अंतिम ही रखा जाएगा। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी नया ज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिन स्टेक होल्डर्स को आयोग के साथ बैठक करनी है, उनके लिए भी 15 जून की तारीख लागू रहेगी। अलग-अलग राज्यों से जुड़े कर्मचारी और पेंशनर संगठन इस महीने और जुलाई में आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और अन्य सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं।
8वें वेतन आयोग की लखनऊ बैठक कब है
8वें वेतन आयोग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 और 23 जून 2026 (सोमवार और मंगलवार) को बैठकें आयोजित करने की घोषणा की थी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी संदेश में कहा था कि जो स्टेक होल्डर्स लखनऊ में बातचीत करना चाहते हैं, वे 10 जून 2026 तक अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ‘यूनिक मेमो आईडी’ देनी थी, जो आयोग की वेबसाइट (https://8cpc.gov.in) पर ज्ञापन जमा करने पर जनरेट होती है। बैठक का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम बाद में सूचित किया जाएगा।
लखनऊ के बाद भुवनेश्वर और कोलकाता में होगी बैठक
लखनऊ की बैठकें पूरी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के अधिकारी ओडिशा के भुवनेश्वर में 6-7 जुलाई 2026 को स्टेक होल्डर्स से मिलेंगे। इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9-10 जुलाई 2026 को चर्चाओं का अगला दौर आयोजित किया जाएगा।
श्रीनगर और लद्दाख में बैठकें पूरी
इस महीने की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हितधारकों के साथ पहले ही बैठकें कर ली हैं। वर्ष 2019 में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसके बाद से वहां के कर्मचारी केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। आयोग इन प्रदेशों के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दों पर बातचीत कर चुका है।
8वां वेतन आयोग क्यों कर रहा है बैठकें
8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए देशभर के कर्मचारियों और पेंशनर्स से संवाद कर रहा है। इन बैठकों में वेतन, पेंशन, भत्तों और काम करने की परिस्थितियों जैसे विषयों पर चर्चा होती है, ताकि आयोग को यह समझने में मदद मिले कि केंद्रीय कर्मचारी उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं।
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Drigraj Madheshiaदृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें