आयकर राहत, GST की तर्ज पर सीमा शुल्क, बजट 2026 से जानें क्या हैं उम्मीदें
मुख्य बातें
- Budget 2026 Expectations: बजट 2026-27 के लिए उद्योग जगत की उम्मीदों में नया आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क में सुधार, और MSME को प्रोत्साहन शामिल हैं
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित उपायों से व्यक्तिगत करदाताओं को राहत मिलने की संभावना है
- जानें और क्या बदलाव हो सकते हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में अपना नौवां लगातार बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर उम्मीद है कि इसमें जीएसटी ढांचे की तर्कसंगत व्यवस्था की तरह ही सीमा शुल्क व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
बजट में कर्ज और अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात को कम करने का रोडमैप भी सामने आ सकता है, क्योंकि भारत की राजकोषीय प्रबंधन की रणनीति घाटे पर नियंत्रण से हटकर अब कर्ज कम करने पर केंद्रित हो रही है।
आम लोगों को पिछले साल आयकर में छूट की सीमा बढ़कर 12 लाख रुपये होने और बाद में जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी राहत मिली थी, इस बार भी वे स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ छूट की उम्मीद कर रहे हैं।
यहां बजट 2026-27 से जुड़ी प्रमुख उम्मीदें हैं
नया और सरल आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि बजट में इसके बेहतर समझ के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान, नियम और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का रोडमैप सामने आएगा।
कुछ प्रोत्साहन, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना, ताकि व्यक्तियों को पुरानी व्यवस्था (जिसमें कई छूट और कटौतियां हैं) से हटाकर नई आयकर व्यवस्था (जिसमें कम दरें हैं लेकिन छूट नहीं) की ओर ले जाया जा सके। टीडीएस की श्रेणियों और दरों को कम करके उन्हें तर्कसंगत बनाना।
सीमा शुल्क व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा सकता है, जिसमें कम दरें, विवादों में फंसे 1.53 लाख करोड़ रुपये को मुक्त करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना और व्यवसाय में आसानी के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण शामिल हो सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से कर्ज और अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा।बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए रक्षा व्यय के लिए अधिक आवंटन किया जा सकता है।
विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के लिए आवंटन हो सकता है, जिसकी लागत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।
आठवें वेतन आयोग के लिए प्रावधान
आठवें वेतन आयोग के लिए प्रावधान किया जा सकता है, जिसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों को करों का हस्तांतरण।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और टैरिफ-संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे रत्न और आभूषण, रेडीमेड गारमेंट्स और चमड़ा उद्योग, के लिए प्रोत्साहन।
लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा मैग्नेट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और प्रसंस्करण के लिए धनराशि।


